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Gujarat Budget 2023: पांच हाई स्पीड कॉरिडोर और द्वारका में नए एयरपोर्ट का एलान। बजट की खास बातें

Gujarat Budget 2023 गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश किया। इस दौरान कई अहम एलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कुछ नई योजनाओं को शुरू करने की भी घोषणा की है।

By Jagran NewsEdited By: Manish NegiUpdated: Fri, 24 Feb 2023 01:49 PM (IST)
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Gujarat Budget 2023: पांच हाई स्पीड कॉरिडोर और द्वारका में नए एयरपोर्ट का एलान
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने शुक्रवार को राज्य का आम बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के में सरकार की ओर से कई घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में बीते दो दशकों में संतुलित विकास की नींव रखी गई। उन्होंने तीन लाख एक हजार 22 करोड़ का बजट पेश किया।

वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने पूंजीगत खर्च बढ़ाकर 72 हजार 509 करोड़ किया है। महिला एवं बाल विकास के लिए 6 हजार 64 करोड़ का प्रावधान किया गया है। परिवार कल्याण विभाग के लिए 15 हजार 182 करोड़ और खाद्य आपूर्ति विभाग के लिए 2165 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। आपको बताते हैं सरकार के क्या अहम एलान किए हैं

गुजरात सरकार के अहम एलान

  • राज्य में कोई नया टैक्स लागू नहीं किया जाएगा
  • ऑनलाइन शिक्षा की पैठ बढ़ाने के लिए ऑनलाइन लाइब्रेरी
  • पांच हाई स्पीड कॉरिडोर बनेंगे, द्वारका में नया एयरपोर्ट
  • किसानों को बिजली कनेक्शन और सब्सिडी वाली बिजली के लिए 8 हजार 278 करोड़ का प्रावधान
  • अनुसूचित जाति के 40 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 376 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • सैनिक स्कूल की तरह 10 रक्षाशक्ति स्कूल शुरू होंगे
  • मोरबी और गिर सोमनाथ में डॉ. अंबेडकर भवन बनेगा
  • अरावली, डांग में शुरू होगा नया मेडिकल कॉलेज
  • अहमदाबाद-बगोदरा-राजकोट हाइवे अब 6 लेन का हो जाएगा
  • भुज-खावड़ा धर्मशाला रोड को टू-वे बनाया जाएगा
  • साबरमती नदी पर बैराज बनाने के लिए 150 करोड़ का प्रावधान
  • सभी जिलों में शुरू होंगे साइंस सेंटर
  • 10 हजार छात्रों के लिए ई-वाहन खरीदने के लिए 12 करोड़ का प्रावधान
  • गिर में दो और लायन सफारी शुरू की जाएंगी
  • एसआरपी की एक महिला बटालियन तैयार की जाएगी
  • कई नई योजनाएं होंगी शुरू
इसके अलावा वित्त मंत्री ने आदिवासी उत्कर्ष योजना, सीएम श्रमिक बसेरा योजना का भी एलान किया गया है। सरकार ने बताया कि मानव संसाधन के लिए 4 लाख करोड़ और जल संसाधन विभाग के लिए 9 हजार 705 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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