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Har Ghar Jal: गुजरात को 100 फीसद 'हर घर जल' राज्य घोषित किया गयाः हर्ष संघवी

Har Ghar Jal गुजरात को 100 फीसद हर घर जल राज्य घोषित किया गया है। मंत्री हर्ष संघवी ट्वीट में लिखा कि मोदी के 2001 के संकल्प के बाद कोने कोने में जल की जरूरत को पूरा करने का वादा निर्धारित समय से दो वर्ष पहले पूरा हुआ।

By AgencyEdited By: Sachin Kumar MishraUpdated: Wed, 26 Oct 2022 05:26 PM (IST)
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गुजरात को 100 फीसद हर घर जल राज्य घोषित किया गयाः हर्ष संघवी। फाइल फोटो

अहमदाबाद, एजेंसी। Har Ghar Jal: गुजरात (Gujarat) को 100 फीसद हर घर जल (Har Ghar Jal) राज्य घोषित किया गया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी (Harsh Sanghavi) ने बुधवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है।

गुजरात ने हर घर नल से जल की उपलब्धि हासिल की

समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, हर्ष संघवी ने ट्वीट में लिखा कि मोदी जी के 2001 के संकल्प के बाद कोने कोने में जल की जरूरत को पूरा करने का वादा निर्धारित समय से दो वर्ष पहले आज पूरा हुआ है। नर्मदा वाटर ग्रिड, सुजलाम सुफलाम और सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई जैसी योजनाओं का ही नतीजा है कि आज गुजरात ने हर घर नल से जल की उपलब्धि हासिल की।

पानी के क्षेत्र में गुजरात बना आत्मनिर्भर

पानी जीवन का आधार है, पानी की एक एक बूंद की कीमत गुजरातियों से ज्यादा शायद ही कोई जानता होगा।महिलाओं के जीवन को परिवर्तित करने से लेकर, हर घर नल की जरूरतों को मोदी सरकार ने पूरा कर दिया है। जल जीवन मिशन से इस दीवाली गुजरात रोशन हुआ है।

जारी हुई धनराशि

जून, 2021 में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत गुजरात को केंद्र सरकार ने पहली किस्त के रूप में 852. 65 करोड़ रुपये जारी हुए थे। वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र में जल जीवन मिशन के तहत 3411 करोड़ रुपये गुजरात को आवंटित हुए थे। मार्च 2022 तक 10 लाख घरों को नल से जल योजना से जोड़ने की योजना थी। इस योजना के तहत 2019-20 में 390 करोड़ 2020-21 में 883 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र ने गुजरात के लिए करीब 3411 रुपये का प्रावधान किया था, जिसकी पहली किस्त के रूप में 852.65 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए गए।

पीएम मोदी ने शुरू की थी ये परियोजना

जल मंत्रालय की ओर से नेशनल जल जीवन मिशन के तहत यह राशि आवंटित की गई। जेल मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुजरात में घर घर नल से जल पहुंचाने के लिए इस राशि का आवंटन किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2019 में इस परियोजना की शुरुआत की थी। 

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