Morbi Bridge Collapse: मोरबी हादसे को लेकर गुजरात में राजकीय शोक, अब तक 135 लोगों की गई जान

अहमदाबाद, आनलाइन डेस्क। Gujarat State Mourning: गुजरात के मोरबी जिले में पुल हादसे के बाद राज्य में 2 नवंबर को राजकीय शोक का एलान किया गया है। इस हादसे में अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हादसे की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की थी।

अहमदाबाद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मोरबी त्रासदी पीड़ितों के लिए अहमदाबाद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए 30 अक्टूबर को मोरबी में केबल ब्रिज गिरने की घटना हुई थी, हादसे में मरने वालों की संख्या अब तक 135 है।

मुख्यमंत्री ने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में गांधीनगर में राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई. इस बैठक में मोरबी पुल हादसे में मृतकों के लिए 2 नवंबर को गुजरात में राज्यव्यापी शोक मनाने का निर्णय लिया गया। राज्य में सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई समारोह, मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा।

दो लोग अभी भी लापता

राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र के आयुक्त ने बताया कि मच्छू नदी पर बचाव एवं राहत कार्य जारी है। दो लोग अभी भी लापता हैं। हादसे के बाद 152 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। 17 लोगों का अभी उपचार चल रहा है। हादसे में मारे गए सभी लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हबीब उल एस. के. महबूब शेख नामक व्यक्ति बंगाल का है, उसके परिजनों की तलाश की जा रही है।

चार आरोपित पुलिस रिमांड पर भेजे गए

पुल हादसे के सिलसिले में गिरफ्तार ओरेवा ग्रुप के दो प्रबंधकों दीपक पारेख व दिनेश दवे और हाल में पुल की मरम्मत करने वाले दो सब-कांट्रैक्टरों प्रकाश परमार व देवांग परमार को मजिस्ट्रेटी अदालत ने मंगलवार को चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। सरकारी अभियोजक एचएस पांचाल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए बाकी पांच आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, इनमें पुल के टिकट बु¨कग क्लर्क और सिक्यूरिटी गा‌र्ड्स शामिल हैं। पुलिस ने इन लोगों की रिमांड की मांग नहीं की थी।

मोरबी और राजकोट बार एसोसिएशन नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस

गुजरात के मोरबी में हुए हादसे (ओरेवा कंपनी के) के नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मोरबी बार एसोसिएशन और राजकोट बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि वे उनका केस नहीं लेंगे और उनका प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। दोनों बार एसोसिएशनों ने यह प्रस्ताव पारित किया है। यह जानकारी मोरबी बार एसोसिएशन के सीनियर वकील एसी प्रजापति ने दी है।