हरियाणा में 35 हजार दिव्यांगों को मिलेगा रोजगार, एचसीएस और पीजीटी में कोटा तय; जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में जल्द ही करीब 35 हजार दिव्यांगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इनमें से 15 हजार सरकारी क्षेत्र में जबकि 20 हजार दिव्यांग निजी क्षेत्र में समायोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी नौकरियों में एक जनवरी 1996 से लेकर आज तक का सारा बैकलॉग जल्दी भरने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। एचसीएस की भर्ती में 14 वैकेंसी का बैकलॉग भरा जाएगा। इसके लिए विज्ञापन को संशोधित कर दिव्यांगजनों के लिए कोटा निर्धारित किया गया है।

पीजीटी और कौशल रोजगार निगम के तहत निकाली जा रही रिक्तियों में भी दिव्यांगजनों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओमप्रकाश यादव की उपस्थिति में गुरुवार को 'यूथ फॉर जोब' कंपनी और राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

दिव्यांगजनों को 400 मोटराइज्ड वाहन वितरित किए जाएंगे

इस एमओयू से प्रदेश में निर्धारित कौशल के अनुसार सात हजार दिव्यांगजनों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। इस मौके पर ओम प्रकाश यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल्दी ही 80 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को 400 मोटराइज्ड वाहन वितरित किए जाएंगे। इससे उन्हें आने-जाने में आसानी होगी और वे आत्मनिर्भर बन पाएंगे।

अमेजन के साथ भी साइन किया जा चुका है एमओयू

राज्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले, ई-कॉमर्स क्षेत्र की कंपनी अमेजन के साथ भी एक एमओयू साइन किया गया है। इस कंपनी के माध्यम से हरियाणा के करीब 10 हजार दिव्यांगजनों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिव्यांगों के हितों की रक्षा को लेकर गंभीर हैं और वे चाहते हैं कि राज्य के अधिक से अधिक दिव्यांगों को उनके कौशल और शारीरिक क्षमता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराए जाएं।

हरियाणा के दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि दिव्यांगजनों के बैकलॉग में से करीब चार हजार पदों पर पात्र दिव्यांगों की भर्ती कर ली गई है और शेष की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा ही नहीं देश में पहली बार किसी एक राज्य द्वारा 103 पैरा-डाक्टर तथा 2500 पैरा-मेडिकल स्टाफ की भर्ती की गई है।