Haryana News: हरियाणा सरकार सख्त, प्रदेश में अवैध कॉलोनियां पनपने के सभी रास्ते बंद

अंबाला, जागरण संवाददाता। हरियाणा सरकार ने राज्य में नई अवैध कॉलोनियों के पनपने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि एक अप्रैल से किसी भी नई अवैध कालोनी का पंजीकरण नहीं होगा। यदि कोई अवैध कॉलोनी कटती है या उसमें खरीदार प्लॉट या मकान लेते हैं तो वह स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।

राज्य सरकार ऐसी कॉलोनियों में न तो सुविधा उपलब्ध कराएगी, न ही उनके नियमित करने के प्रस्ताव पर गौर करेगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस फैसले की जानकारी दी।

नई अवैध कॉलोनियों का पंजीकरण नहीं होने से अधिकारियों, बिल्डरों व प्रॉपर्टी डीलरों के गठजोड़ पर गहरी चोट पड़ेगी। साथ ही ऐसी अवैध कालोनियों में जमीन के रेट कम व अधिकृत कालोनियों में रेट बढ़ सकते हैं।

पुरानी अवैध कॉलोनी के पंजीकरण की ये है शर्ते

मुख्यमंत्री खट्टर के अनुसार यदि कोई भी पुरानी अवैध कालोनी है तो उसके पंजीकरण की दो शर्ते हैं। ऐसी कॉलोनी के पास एनओसी व एनडीसी दो तरह के सर्टिफिकेट होने जरूरी हैं। एनडीसी का मतलब है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, जो उनको शहरी निकाय विभाग से लेना होता है, ताकि यह पता चल सके कि कोई पैसा बकाया नहीं है।

एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से लेना होता है, जिसमें बताया जाता है कि संबंधित एरिया अधिकृत कर दिया है। अधिकृत की शर्त यह है कि पर्याप्त चौड़ी गलियां होनी चाहिए। अप्रोच रोड ठीक होना चाहिए।

सीएम ने मंगाए पुरानी अवैध कॉलोनियों के नक्शे

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि हमने पुरानी अवैध कालोनियों के नक्शे मंगवा लिए हैं। उन्हें नियमित करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों 190 अवैध कॉलोनियों को स्वीकृत किया है। 650 से 700 पुरानी अवैध कॉलोनियां ऐसी हैं जिन्हें नियमित करने की प्रक्रिया पाइप लाइन में हैं। एक-एक कर उन्हें नियमित किया जा रहा है। यह सारा काम सितंबर तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।