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Railway News: रेल मंत्रालय का फैसला, अब डीआरएम नहीं बढ़ा सकेंगे प्लेटफार्म टिकट के दाम

अब डीआरएम प्‍लेटफार्म के दाम नहीं बढ़ा सकेंगे। भीड़ के चलते प्लेटफार्म के टिकट के दाम पचास रुपये तक पहुंचा दिए जाते थे। रेल मंत्रालय ने लिया संज्ञान। सन 2015 में डीआरएम की शक्तियों में इजाफा करते हुए टिकट के दाम दस रुपये से अधिक करने की शक्तियां दी थीं।

By Deepak BehalEdited By: Anurag ShuklaUpdated: Fri, 04 Nov 2022 06:20 PM (IST)
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अब डीआरएम प्‍लेटफार्म टिकट के दाम नहीं बढ़ा सकेंगे।
अंबाला, [दीपक बहल]। अब मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) प्लेटफार्म टिकट के दाम नहीं बढ़ा सकेंगे। भीड़ और अन्य कारणों को देखते हुए डीआरएम 50 रुपये तक प्लेटफार्म टिकट के दाम बढ़ा देते थे। जिसको लेकर रेल मंत्रालय ने अब दखल दिया है। देश भर में करीब 70 मंडल हैं।

रेल मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि डीआरएम की शक्तियां, जो प्लेटफार्म टिकट के दाम बढ़ाने को लेकर दी गई थीं, उनको तत्काल प्रभाव से वापस लिया गया है। अब प्लेटफार्म टिकट के दाम बढ़ाने हैं या नहीं अब रेल मंत्रालय को ही फैसला लेना होगा। बता दें कि हाल ही में दिवाली और छठ पूजा पर भीड़ के चलते उत्तर रेलवे के लखनऊ, वाराणसी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अकबरपुर , अयोध्या कैंट, शाहगंज, जौनपुर, भदोही सहित अन्य स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट के दाम दस रुपये से पचास रुपये कर दिए गए थे।

2015 में आए थे ये आदेश

मंडल रेल प्रबंधक की ओर से यह फैसला लिया गया था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि यात्रियों को ट्रेन में सवार करवाने आए लोग स्टेशन के भीतर प्रवेश न करें और भीड़ से बचा जा सके। बता दें कि सन 16 मार्च 2015 में रेल मंत्रालय ने सभी जोन के महाप्रबंधकों को लिखित आदेश जारी किए थे, जिनमें स्पष्ट किया गया था कि प्लेटफार्म टिकट के दाम मंडल स्तर पर बढ़ाए जा सकेंगे।

दरअसल त्योहार या फिर अन्य खास मौकों पर देश के विभिन्न हिस्सों में स्टेशन के अनुसार भीड़ रहती है। इसीलिए मंडल स्तर पर डीआरएम को शक्तियां दे दी थीं। कुछ स्टेशनों पर भीड़ को देखते हुए प्लेटफार्म टिकट बेचने बंद कर दिए जाते थे। अब ऐसा नहीं हो सकेगा।

सूत्रों का कहना है कि जिस उद्देश्य से डीआरएम को प्लेटफार्म टिकट के दाम बढ़ाने की शक्तियां दी थीं, उसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। छठ पूजा पर भी प्लेटफार्म टिकट पचास रुपये किया गया था, यह मामला भी सुर्खियों में रहा, जिसके चलते अब यह निर्णय वापस लिया गया है।

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