Faridabad: जनता दरबार में सीएम का कड़ा रुख, महिला से शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने पर निरीक्षक को किया निलंबित
Faridabad जनता दरबार में शिकायतें सुनने के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक अलग ही अंदाज नजर आया। आम तौर पर नरम रुख अपनाने वाले सीएम को जब भी लगा कि आमजन की शिकायत जायज है तो उन्होंने विभागीय अधिकारियों को पूरे सभागार में लताड़ भी लगाई।
फरीदाबाद: रविवार को जनता दरबार, जिसे जन संवाद का नाम दिया गया था में शिकायतें सुनने के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक अलग ही अंदाज नजर आया। आम तौर पर नरम रुख अपनाने वाले सीएम को जब भी लगा कि आमजन की शिकायत जायज है, तो उन्होंने विभागीय अधिकारियों को पूरे सभागार में लताड़ भी लगाई।
राशन वितरण में अनियमिताओं के मामले में तो कड़ा रुखे अपनाते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक सत्यनारायण को निलंबित करने के आदेश दिए। निरीक्षक पर आरोप था कि उसने अनियमितताओं की शिकायत करने वाले को शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया था। गांव सोतई के धीरज पाल ने यह शिकायत की थी। इस पर मुख्यमंत्री नाराज हुए और इंस्पेक्टर के बारे में जानकारी लेकर उनको निलंबित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री के समक्ष 400 से अधिक शिकायत आईं, जिनमें 158 नगर निगम, 89 पुलिस विभाग सहित बाकी बिजली, पानी, सड़क, राजस्व, ग्रामीण क्षेत्र के रास्ते, भूमि के मुआवजे सहित अन्य विभागों से संबंधित थी। करीब 150 को मुख्यमंत्री अपने साथ भी ले गए। इन शिकायतों की जांच के बाद कार्रवाई होगी।
प्रमुख शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने जहां सीधे रूप से सुनवाई की, वहीं कई विभागों की शिकायतों की सुनवाई के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, निगमायुक्त जितेंद्र दहिया, राजनीतिक सचिव अजय गौड़, पूर्व एडीजीपी व सीएम के सलाहकार अनिल राव, मंडलायुक्त पंकज यादव, विकास यादव व अन्य अधिकारियों की ड्यूटी लगाई थी। इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, राजेश नागर, नयनपाल रावत, सीमा त्रिखा, जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा, बिजेंद्र नेहरा, अजय डुडेजा उपस्थित थे।
सीएम राहत कोष से भरा जाएगा 32 हजार का बिल
जनता दरबार में मुख्यमंत्री के समक्ष एक व्यक्ति ने शिकायत रखी कि उसका मीटर कनेक्शन बहाल नहीं किया जा रहा। बिजली निम के अधीक्षक अभियंता नरेश कक्कड़ ने बताया कि शिकायतकर्ता पर विजिलेंस ने चोरी का केस बनाया था और उस पर 32 हजार का जुर्माना लगा हुआ है।
मुख्यमंत्री ने दरियादिली दिखाते हुए 32 हजार रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का फैसला लिया और जिला उपायुक्त विक्रम को इस बाबत निर्देश दिए, साथ ही शिकायतकर्ता से वायदा लिया कि वह अब बिजली चोरी नहीं करेगा। सीएम ने अधिकारियों को बिजली कनेक्शन जोड़ने के निर्देश दिए।
नकदी दी और पेंशन साथ-साथ शुरू करवाई
पेंशन न मिलने वाली शिकायत पर मुख्यमंत्री ने एक दिव्यांग राजेंद्र सिंह, अशोक तिवारी व एक बुजुर्ग रतन सिंह को 2500-2500 रुपये दे दिए, साथ ही कहा कि आपको अगले माह से समय पर पेंशन मिलेगी। अपने पोता-पोती व नाती-नातिन की पेंशन बनवाने के लिए फरियाद लेकर पहुंचे बुजुर्ग राम सिंह की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने बेसहारा बच्चों को पेंशन के साथ-साथ एक लाख रुपये की सहायता राशि भी यथाशीघ्र देने के निर्देश दिए।
नागेंद्र राय द्वारा एक निजी स्कूल के खिलाफ दी गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर स्कूल ने 134ए के तहत दाखिला दिया है तो पढ़ा क्यों नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल के खिलाफ 134ए के तहत नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाए।
प्रदूषण मानकों पर की सुनवाई
प्रदूषण मानकों को लेकर मिली कुछ शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक महीने के अंदर सर्वे कर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
गबन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी
गढ़वाल सभा का मामला भी दरबार में उठा। मुख्यमंत्री ने तुरंत मौके पर समाधान किया। मुख्यमंत्री ने सभा का आडिट सार्वजनिक करने और गबन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला उपायुक्त को तीन सदस्यीय कमेटी बनाने के निर्देश दिए।
ये भी हुआ जनता दरबार में
- नगर निगम में जनगणना में गड़बड़ी के मामले में कहा कि जनगणना में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की गई है। इसलिए सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र बनाया जा रहा है ताकि प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी सरकार के पास हो।
- मुजेड़ी ग्राम पंचायत का रिकार्ड निवर्तमान सरपंच द्वारा गायब किए जाने के मामले में पुलिस को आदेश दिया कि इस मामले की जांच कर तुरंत कार्रवाई करें और एफआइआर भी दर्ज करें
- पियाला गांव निवासी सुमन भाटिया को बिजली की हाईटेंशन लाइन के नीचे बने मकान की ऊपरी मंजिल हटाने के निर्देश दिए।