Haryana News: सरकारी कर्मी, आयकरदाताओं और पेंशन लेने वालों ने भी बनवा रखे थे बीपीएल राशन कार्ड
पीपीपी में गड़बड़ी की शिकायत करने वाले बीपीएल परिवारों को जनवरी से राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को हुई बैठक में परिवारों के हित में निर्देश दिए। किसी भी पात्र परिवार की सुविधाएं बंद नहीं होनी चाहिए।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में सत्यापित आय के चलते गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की सूची से बाहर हुए लोगों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। पीपीपी में गड़बड़ियों को दुरुस्त करने को आवेदन करने वाले परिवारों को जनवरी का राशन मिलेगा, अगर नाम गलती से कटा है तो बीपीएल कार्ड बना दिए जाएंगे, अन्यथा आगे से यह सुविधा बंद कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को परिवार पहचान पत्र को लेकर अतिरिक्त उपायुक्तों के साथ बैठक में निर्देश दिए कि पीपीपी के मामले में सख्ती से काम न लें, बल्कि संवेदनशीलता के साथ मामले निपटाएं।
38 हजार परिवारों के नाम बीपीएल कटे
फरीदाबाद में सबसे ज्यादा 38 हजार परिवारों के नाम बीपीएल परिवारों की सूची से कटे हैं। इन परिवारों के लोग औद्योगिक इकाइयों सहित अन्य क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। फरीदाबाद के अतिरिक्त उपायुक्त से कहा गया है कि वे पता लगाएं कि वर्तमान में इन परिवारों की सही स्थिति क्या है और सात दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपें।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएल परिवारों के लिए सालाना आय एक लाख 20 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख 80 हजार करने से 12 लाख परिवारों के नाम बीपीएल सूची में जुड़े हैं। इस दौरान नौ लाख 60 हजार परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड बंद भी किए गए हैं जो निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। इनमें से एक लाख 32 हजार परिवार तो आयकर भी जमा कर रहे हैं।
सरकार दो लाख सात हजार परिवारों का कराएगी सर्वे
51 हजार 489 सरकारी और अनुबंधित कर्मचारी हैं तो 2100 सेवानिवृत कर्मचारी हैं जो पेंशन ले रहे हैं। दो लाख लोग उद्योगों में लगे हुए हैं जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से ज्यादा है। सात हजार किसान ऐसे हैं जिन्होंने चार लाख रुपये से अधिक की फसल बेची है। दो लाख 27 हजार परिवारों का बिजली बिल नौ हजार रुपये वार्षिक है, जिस कारण इन्हें भी बीपीएल परिवारों का पात्र नहीं माना गया। सर्वे में तीन लाख 44 हजार लोगों की सालाना आय 1.80 लाख रुपये से अधिक मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दो लाख सात हजार परिवारों का दोबारा सर्वे कराएगी। इनमें से जो लोग वास्तव में पात्र होंगे, उनके बीपीएल कार्ड बहाल कर दिए जाएंगे।
प्रदेश में फिलहाल 29 लाख बीपीएल परिवार हैं जो कुल जनसंख्या का करीब 40 प्रतिशत हैं। निरोगी हरियाणा योजना के तहत पहले चरण में सभी बीपीएल परिवारों की स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी। किसी भी गरीब व्यक्ति का हक न मारा जाए, यह सुनिश्चित किया जाएगा। 15 दिन में अशुद्धियां दूर कर दी जाएंगी। पीपीपी को दुरुस्त कराने के लिए टोल फ्री नंबर 18001802087 और 1967 पर भी काल कर सकते हैं।
9 लाख 60 हजार परिवारों के राशन कार्ड कटने पर बवाल
ठेके पर खेती करने वाले व कर्जदार किसानों को मिलेगी राहत जिन किसानों ने चार लाख रुपये से अधिक की फसल बेची है, उनके नाम भी फिलहाल बीपीएल की सूची से काट दिए गए हैं। हालांकि ऐसे किसानों को राहत दी जाएगी जिन्होंने ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाई थी या फिर जिन्होंने फसल के लिए सहकारी बैंकों से कोई ऋण लिया है। इसके लिए जल्द ही कोई रास्ता निकाला जाएगा। बीपीएल परिवारों को प्रदेश सरकार हर साल करीब आठ हजार रुपये तक की सुविधाएं देती है।