भूमि अधिग्रहण का मामला: विधायक ने विधानसभा सत्र में किया सवाल, मुख्यमंत्री ने कहा किसानों का रखेंगे ख्याल

जागरण संवाददाता, मानेसर: गांव कासन, सहरावन और कुकड़ोला की 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण का मुद्दा मंगलवार को विधानसभा सत्र में उठा। पटौदी क्षेत्र से विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने इस मामले को रख किसानों की हितों की पैरवी पुरजोर तरीके से की। इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार द्वारा यह अधिग्रहण किया जा रहा है। प्रदेश सरकार को 16 अगस्त से पहले प्रक्रिया को पूरा कर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। किसानों की सहायता के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है।

इसी बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उक्त जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। मौजूदा समय के अनुसार मुआवजा राशि कम है। हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसानों को उनकी जमीन की आज की कीमत जितना लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। किसानों को नुकसान न हो इसके लिए लैंड पूलिग स्कीम के तहत उन्हें प्लाट दिए जाने की योजना तैयार की है।

विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने कहा कि जमीन अधिग्रहण कोर्ट के अनुसार किया जा रहा है लेकिन यहां पर कुछ जमीन में लोगों ने मकान बना रखे हैं। वह लोग इस अधिग्रहण से बेघर हो जाएंगे। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन मकानों को अधिग्रहण प्रक्रिया से पहले बनाया गया था। उनको राहत देने पर सरकार विचार करेगी। बता दें कि, किसान इस अधिग्रहण प्रक्रिया को रद करने के लिए पिछले 50 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। 16 अगस्त को अधिग्रहण अधिकारी की तरफ से इस जमीन के लिए अवार्ड सुनाया जाएगा।