Gurugram: शहर को दो हिस्सों में बांटने वाली दीवार तोड़ने पर दर्ज FIR हाईकोर्ट ने की निरस्त, जानिए पूरा मामला

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। खेड़कीदौला टोल लोगों के लिए बड़ी समस्या है। टोल के झोल से बचने के लिए वैकल्पिक सड़क पर बनाई गई दीवार को लोगों ने तोड़ दिया था। दीवार तोड़ने के बाद टोल पर धरना देने और राष्ट्रीय मार्ग जाम करने के आरोप में न्यू गुरुग्राम के काफी लोगों के विरुद्ध दर्ज मामले में पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को एफआईआर को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों में खुशी का माहौल है। इससे पहले इस दीवार पर लगी स्टे को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने हटाने के आदेश जारी कर दिए थे। यह अलग बात है की अदालत के स्टे हटने के आदेश के बाद भी स्थानीय प्रशासन ने इस दीवार को नहीं हटाया है।

शहर को दो हिस्सों में बांटने वाली इस दीवार से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। दीवार की वजह से करीब 50 हजार लोग प्रभावित हैं। सेक्टर 80 से 90 तक इसे नया गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाने लगा। इन लोगों को शहर में आने के लिए खेड़की दौला टोल पर परेशानी का सामना करना पड़ता है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सेक्टर रोड से हाईवे को कनेक्ट करते हुए एक रोड का निर्माण कर दिया। इस रोड़ से टोल पर जाने की समस्या खत्म हो गई। टोल प्रबंधन ने इस रोड को हाईवे से जोड़ने के स्थान पर दीवार खड़ी कर दी। लोगों ने इस दीवार को हटाने के लिए काफी हंगामा किया।

लोगों के टोल प्लाजा पर हंगामा करने के मामले में टोल प्लाजा पर जनसंपर्क अधिकारी के पद पर तैनात कृपाल सिंह ने खेड़कीदौला थाना में दो अक्टूबर 2019 को शिकायत दी। कृपाल सिंह ने शिकायत में कहा कि सुबह करीब 10 बजे वाटिका इंडिया आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष लोकेश यादव के नेतृत्व में सौरभ, योगेश, संध्या, अंतरिक्ष हाइट आरडब्ल्यूए की कीर्ति सिंह, कासाबेला के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह के साथ काफी संख्या में लोग एकत्रित होकर आए।

टोल प्लाजा के पास हाईवे को जाम करने की कोशिश करने लगे पुलिस को भी सूचना दी गई। तहसीलदार हितेंद्र शर्मा भी मौके पर पहुंचे। खेड़की दौला पुलिस ने कृपाल सिंह की शिकायत पर इन सभी आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया था।

टोल कंपनी दीवार के मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चली गई। सात मार्च 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस दीवार पर लगी स्टे भी हटा दी। उसके बाद लोगों ने इस मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की पैरवी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में की। न्यायाधीश अरुण मोंगा की अदालत ने दोनों पक्षों में समझौता होने की बात और दोनों पक्षों को सुनने के बाद फिर निरस्त करने के आदेश दिए।