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हरियाणा बजट: रीयल एस्टेट सेक्टर ने प्रदेश सरकार के बजट को सराहा

प्रदेश के बजट का रीयल एस्टेट सेक्टर ने स्वागत किया है। इनका कहना है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर जो भी प्रविधान किए गए हैं उससे निश्चित रूप से रीयल एस्टेट सेक्टर को आने वाले समय में लाभ मिलेगा।

By JagranEdited By: Updated: Wed, 09 Mar 2022 06:05 PM (IST)
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हरियाणा बजट: रीयल एस्टेट सेक्टर ने प्रदेश सरकार के बजट को सराहा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: प्रदेश सरकार के बजट का रीयल एस्टेट सेक्टर ने स्वागत किया है। इनका कहना है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर जो भी प्रविधान किए गए हैं उससे निश्चित रूप से रीयल एस्टेट सेक्टर को आने वाले समय में लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के अंतर्गत 20 हजार घरों का निर्माण की घोषणा की गई है इससे अफोर्डेबल हाउसिग के क्षेत्र में गतिशीलता आएगी।

बजट में आइएमटी के विकास के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि का प्रविधान किया गया है इससे भी रीयल एस्टेट बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक आवास के निर्माण की योजना भी इस क्षेत्र के लिए बेहतर है। रीयल एस्टेट क्षेत्र के दिग्गजों का कहना है कि भले ही प्रत्यक्ष तौर से बजट में उनके क्षेत्र के लिए कुछ खास नहीं दिख रहा है मगर आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज के निर्माण और परिवहन सेवा के विस्तार से फायदा रीयल एस्टेट को ही मिलने वाला है। हम हरियाणा सरकार द्वारा लाए गए इस बजट का स्वागत करते हैं। यह बजट रियल एस्टेट के आवासीय सेगमेंट को बढ़ावा देने में कारगर होगा। इसमें सरकार ने 383.11 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 104.7 प्रतिशत अधिक है।

कुशाग्र अंसल, डायरेक्टर, अंसल हाउसिग रियल एस्टेट सेक्टर की बात की जाए तो यह बजट बेहतर है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर बजट में काफी कुछ ठोस कदम प्रदेश सरकार ने उठाए हैं। इसका लाभ निश्चित रूप से आने वाले समय में रीयल एस्टेट क्षेत्र को मिलेगा।

आमिर हुसैन, प्रेसिडेंट (सेल्स एंड मार्केटिग), ओरिस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किया गया बजट सराहनीय है। इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने लिए जो भी घोषणाएं की गईं हैं भविष्य में उसका लाभ रीयल एस्टेट सेक्टर को भी मिलेगा वाला है।

कमलजीत, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स एंड मार्केटिग), बेस्टेक ग्रुप इस बजट में आवासीय क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के अंतर्गत सड़क और रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 4,752.02 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। इससे प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और रीयल एस्टेट मार्केट में भी तेजी आएगी।

संतोष अग्रवाल, सीएफओ, अल्फाकार्प

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