Haryana Election 2024: फसलों पर MSP बढ़िया लेकिन किसान मांग रहे गारंटी, चुनाव के बीच फिर उठने लगा किसानों का मुद्दा
हरियाणा विधानभा चुनावों (Haryana Assembly Election 2024) की घोषणा हो चुकी है। कुछ समय पहले नायब सरकार ने किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी थी। ऐसे में अब किसानों की मांग है कि इस पर कानून बनाया जाए। वहीं कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलनरत किसान संगठनों को अन्य राजनीतिक दल हवा भी दे रहे हैं।
सुधीर तंवर, हिसार। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी का मुद्दा एक बार फिर गरम है। लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे ने राजनीतिक दलों के समीकरण बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाई है।
एमएसपी का कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलनरत किसान संगठनों को कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) और आम आदमी पार्टी (आप) हवा दे रही है तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और साढ़े चार साल सरकार में भागीदार रही जननायक जनता पार्टी (जजपा) किसानों के लिए किए काम गिना रही हैं।
एमएसपी की गारंटी में छिपी वोटों की चांदी तलाश रहे राजनीतिक दलों से परे किसान संगठनों का अपना अलग गणित है।
वे फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने के सत्तारूढ़ भाजपा के फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही एमएसपी की गारंटी भी चाहते हैं। यह अलग बात है कि हरियाणा देश में एकमात्र ऐसा राज्य है, जो अब सभी 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद कर रहा है।
इन फसलों पर दी गई है एमएसपी गारंटी
राज्य में 14 फसलें कई साल पहले से एमएसपी पर खरीदी जा रही थी और 10 फसलें एमएसपी पर खरीदने की घोषणा सीएम नायब सैनी ने हाल फिलहाल की है। हरियाणा में सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिन 14 फसलों की खरीद एमएसपी पर हो रही है, उनमें गेहूं, चावल, सरसों, जौ, चना, धान, मक्का, बाजरा, कपास, सूरजमुखी, मूंग, मूंगफली, अरहर और उड़द शामिल हैं।पांच अगस्त को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने 10 और फसलों रागी, सोयाबीन, काला तिल (नाइजर सीड), कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग (समर) की एमएसपी पर खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है।यह भी पढ़ें- Haryana Election 2024: भाजपा अगले हफ्ते करेगी चुनावी रण के योद्धाओं का एलान, PM की बैठक में लगेगी नामों पर मुहर
इस संबंध में राज्यपाल की ओर से अध्यादेश जारी कराया जा चुका है, जिसके बाद कुल 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर होगी। हालांकि, किसान संगठनों का जोर फसलों की एमएसपी पर खरीद का कानून बनाने पर है ताकि खुले बाजार में भी फसलों का न्यूनतम दाम मिलना सुनिश्चित हो सके।इसके साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी किसान संगठन लागू कराना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में कई जिलों में किसान आंदोलन का असर देखने को मिला था। नतीजन भाजपा पांच सीटें ही जीत सकी और पांच सीटें कांग्रेस के खाते में चली गईं।
अंदरूनी सर्वे के साथ ही खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर व मध्य हरियाणा में किसान आंदोलन का असर बाकी है, जिससे विधानसभा चुनाव के समीकरण प्रभावित होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।
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