Haryana News: हरियाणा में 50 हजार से अधिक मानदेय वाले कर्मियों की सेवाएं होंगी सुरक्षित, पांच हजार कर्मचारियों को होगा फायदा
विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में नायब सरकार सौगातों की झड़ी लगा रही है। अब सरकार ने उन लोगों के लिए एलान किया है जिनका मानदेय 50 हजार रुपए है। दरअसल प्रदेश सरकार अब 50 हजार से अधिक मानदेय वाले कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित करने के लिए अलग पॉलिसी पर विचार कर रही है। प्रदेश में इससे करीब पांच हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में कौशल रोजगार निगम तथा आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 के आधार पर लगे एक लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित कर चुकी प्रदेश सरकार अब 50 हजार से अधिक मानदेय वाले कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित करने के लिए अलग पॉलिसी पर विचार कर रही है।
इन कर्मचारियों को होगा फायदा
विश्वविद्यालयों में लगे 1500 असिस्टेंट प्रोफेसर, 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर, 450 पॉलीटेक्निक टीचरों के साथ ही पशु चिकित्सकों, जेई, एसडीओ व अन्य टेक्निकल विभागों में कार्यरत करीब 5000 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
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मांगों को लेकर सोमवार को सीएम निवास पहुंचे हरियाणा यूनिवर्सिटीज कांट्रेक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री निवास के सामने किया प्रदर्शन
प्रतिनिधिमंडल में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, संस्कृत कैथल यूनिवर्सिटी, चौ. रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल थे। इससे पहले अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों ने पहले मुख्यमंत्री निवास के सामने प्रदर्शन किया और फिर सीएम को ज्ञापन सौंपा।संघ के अध्यक्ष विजय मलिक ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसरों को योग्यता, वेतनमान व सेवाकाल के रिकार्ड के आधार पर अलग से पालिसी बनाकर नियमित किया जाए।इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 हजार रुपये से अधिक मानदेय वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए अलग नीति बनाई जा रही है। हमारी सरकार किसी कर्मचारी का रोजगार नई भर्ती के कारण नहीं छीनेगी।
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