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Palwal News: छापामारी से विभाग में मची खलबली, मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम को मिलीं ये अनियमितताएं; जल्द होगा बड़ा एक्शन

Palwal News हरियाणा के पलवल में मत्स्य विभाग में छापामारी हुई तो हड़कंप मच गया। वहीं निरीक्षण के दौरान टीम को कई अनियमितताएं मिलीं। इनकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। माना जा रहा है कि जल्द ही संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जानिए आखिर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने यह कार्रवाई कैसे की है।

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar Published: Fri, 05 Jul 2024 10:28 AM (IST)Updated: Fri, 05 Jul 2024 10:28 AM (IST)
मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने मत्स्य विभाग में छापामारी की। (जागरण फोटो)

अंकुर अग्निहोत्री, पलवल। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने गुरुवार को मत्स्य विभाग में छापामारी की। अनुदान राशि देने के संबंध में मिल रही अनियमितताओं की शिकायतों को लेकर यह कार्रवाई की गई। छापामारी में कई अनियमितताएं मिलीं, जिनकी रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।

मिल रही थीं अनियमितताओं की शिकायतें

डीएसपी राजदीप मोर ने बताया कि मुख्यमंत्री उड़नदस्ता को मत्स्य विभाग में अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद मुख्यमंत्री उड़नदस्ता के निरीक्षक जगदीश, उपनिरीक्षक राजेंद्र कुमार ने जिला मत्सय विभाग पलवल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोई भी कर्मचारी गैरहाजिर नहीं मिला।

निरीक्षण के दौरान मिली यह जानकारी

वहीं, निरीक्षण में पाया गया कि जिला मत्स्य अधिकारी रीटा पलवल में तैनात हैं, जिन्हें जिला फरीदाबाद का अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है। निरीक्षण में पाया कि मत्स्य विभाग द्वारा तीन प्रकार की योजनाओं के तहत अनुदान राशि दी जाती है। जिनमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अनुसूचित जाती भलाई योजना, इंटेंसिव मत्स्य डेवलपमेंट योजना शामिल हैं।

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योजना के तहत 178 व्यक्तियों को दिया गया अनुदान

उधर, जांच में जिला पलवल में वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत 178 व्यक्तियों को अनुदान दिया गया। 109 लोगों को मत्सय पालन का प्रशिक्षण दिया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त दोनों जिलों में मत्सय विभाग द्वारा मत्सय किसानों को मछली पालन के लिए दिए गए अनुदान व उनके द्वारा बनाए गए तालाबों का भौतिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई त्रुटियां छापामारी टीम को मिलीं।

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मत्सय विभाग द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त राशि में से कम राशि खर्च करना व अन्य पाई गई अनियमितताओं को लेकर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है।


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