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Palwal News: मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने BDPO कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, मिलीं ये अनियमितताएं; अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने बुधवार को बीडीपीओ पलवल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया तो मौके पर कई खामियां पाई गईं। हालांकि इस दौरान दफ्तर में अधिकारी और कर्मचारी हाजिर मिले। वहीं मिलीं खामियों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। बताया गया कि हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के तहत अभी सिर्फ चार गांवों में ही कार्य शुरू करना पाया गया है।

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar Published: Wed, 03 Jul 2024 12:19 PM (IST)Updated: Wed, 03 Jul 2024 12:19 PM (IST)
मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने बीडीपीओ कार्यालय में औचक निरीक्षण किया। (जागरण फोटो)

जागरण संवाददाता, पलवल। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने बीडीपीओ पलवल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। सूचना मिल रही थी कि कार्यालय में आमजन के लिए किए जाने वाले कार्यों में देरी की जा रही हैं व काफी शिकायतें लंबित चल रही हैं।

इस संबंध में राजदीप सिंह मोर डीएसपी मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद के नेतृत्व में सतबीर सिंह सब-इंस्पेक्टर व एएएसआई शिवकुमार के साथ औचक निरीक्षण किया गया।

दफ्तर में हाजिर पाए गए कर्मचारी

निरीक्षण के दौरान कार्यालय की सभी शाखाओं में 14 कर्मचारी/अधिकारी तैनात होने पाए गए व सभी कर्मचारी हाजिर पाए गए। सीएम विंडो शिकायतों के अवलोकन पर 55 शिकायतें लंबित पाई गईं। सामान्य शिकायतों का कोई रिकॉर्ड मेनटेन करना नहीं पाया गया।

निरीक्षण पर लाल डोरा जमीन के स्वामितत्व कार्ड बनाने के संबंध में दो गांवों का रिकॉर्ड ऑनलाइन करना नहीं पाया गया व 1039 जमीन के मामले विवादित पाए गए, जिनका निपटारा होने उपरांत ही रिकॉर्ड ऑनलाइन हो पाएगा।

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सिर्फ चार गांवों में शुरू हुआ कार्य

हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के तहत गांव धतीर में वर्ष 2019 में वाल्मीकि चौपाल बनाने के लिए करीब पांच लाख रुपये आये थे लेकिन, अभी तक उस राशि को खर्च करना नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त सीएम घोषणा के तहत सात गावों में व्यायामशाला बनाने के लिए वर्ष 2019 में राशि आबंटित की गई थी लेकिन, अभी तक चार गांवों में कार्य शुरू करना ही नहीं पाया गया व अन्य तीन गांवों में अभी तक कार्य अधूरा है।

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वहीं, निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमित्तों के बारे विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों की सेवा में भेजी जा रही है ताकि लंबित विकास कार्य व लंबित मामलों की शिकायतें जल्द से जल्द निपटाई जा सके और आमजन को सरकार की योजनाओं का समय पर लाभ मिल सकें।


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