Haryana News: ePBG वर्ग के युवाओं की चमकी किस्मत, शिक्षा विभाग हरियाणा में मिली सरकारी नौकरी
Haryana News ईपीबीजी वर्ग के 103 युवाओं को शिक्षा विभाग हरियाणा में सरकारी नौकरी मिल गई है। पूर्व में भी ईपीबीजी वर्ग के सैकड़ों युवाओं को कोर्ट में मजबूत पैरवी कर विभिन्न विभागों में ज्वाइनिंग दिलाई जा चुकी है। वहीं पंचायत विभाग में छह एसईपीओ और खाद्य एवं आपूर्ति में नौ इंसेप्क्टर व सब इंस्पेक्टर की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के प्रयासों के चलते आर्थिक रूप से कमजोर (ePBG) वर्ग के 103 उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी उपलब्ध हो गई है।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने इन सभी उम्मीदवारों को शिक्षा विभाग में ज्वाइन करा दिया है। यह सभी 103 युवा टीजीटी अंग्रेजी के शिक्षक हैं, जो पिछले काफी समय से कोर्ट के फैसले व शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे।
युवाओं की नौकरी के लिए हाई कोर्ट में की जा रही मजबूत पैरवी
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समय से ईपीबीजी वर्ग के युवाओं को नौकरी में रखने के लिए हाई कोर्ट में मजबूत तरीके से पैरवी की जा रही है। अब मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसके लिए प्रयासरत हैं। करनाल निवासी शीशपाल राणा ने बताया कि राज्य में भर्ती रोको गैंग सक्रिय है।यह भी पढ़ें: हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष के लिए ब्राह्मण चेहरे को दे सकती है भाजपा, राज्यसभा के लिए इन जातियों को साधने की तैयारी
उसके मंसूबों को पूरा नहीं होने देने के लिए हम लोग हाई कोर्ट में मजबूत पैरवी कर रहे हैं, जिसका फायदा यह हुआ कि अब 103 टीजीटी अंग्रेजी को शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग मिल गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सराहना के पात्र हैं।
सैकड़ों युवाओं की हो चुकी ज्वाइनिंग
राणा ने बताया कि पूर्व में भी ईपीबीजी वर्ग के सैकड़ों युवाओं को कोर्ट में मजबूत पैरवी कर विभिन्न विभागों में ज्वाइनिंग दिलाई जा चुकी है। राणा के अनुसार बिजली विभाग में 46 ग्रिड आपरेटर, स्वास्थ्य विभाग व पंचायत, डीसी आफिस पलवल, लेबर डिपार्टमेंट और सिंचाई विभाग में नौ स्टेनो और एडवोकेट जनरल कार्यालय में एक क्लर्क पहले ही ज्वाइनिंग कर चुके हैं।
यह भी पढ़ें: Haryana News: सीएम नायब सैनी ने बिजली उपभोक्ताओं को दी राहत, नहीं लिया जाएगा MMC, हर साल बचेंगे 180 करोड़, जानिए आपके कितने बचेंगे पैसे
पंचायत विभाग में छह एसईपीओ और खाद्य एवं आपूर्ति में नौ इंसेप्क्टर व सब इंस्पेक्टर की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। कृषि विपणन बोर्ड में 12 आक्शन रिकार्डर, मंडी सुपरवाइजर, सहायक सचिव व लेखा परीक्षक तथा आबकारी एवं कराधान विभाग में 19 आबकारी निरीक्षक, टैक्सेशन इंस्पेक्टर की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही हैं, जो कि ईपीबीजी कोटे के हैं।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।