Haryana News: एक से अधिक सरकारी आवास कब्जाने वाले पुलिस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, DGP ने मांगी रिपोर्ट
हरियाणा में सरकारी आवासों पर कब्जा और ट्रांसफर के बाद भी आवास खाली न करने के मामले में पुलिस महानिदेशक ने सख्ती दिखाते हुए सभी पुलिस अधीक्षकों से रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही आवास खाली नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों के वेतन से भी किराये की कटौती की जाएगी। आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की शिकायत पर डीजीपी ने ये निर्देश जारी किए हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस में सरकारी आवासों पर कब्जा करने और ट्रांसफर के बाद भी आवास खाली नहीं करने को लेकर छिड़ा विवाद अब निर्णायक मोड़ में आ गया है। आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस महानिदेशक ने सोमवार को सभी जिला पुलिस अधीक्षकों से सरकारी मकान खाली नहीं करने वाले अधिकारियों की सूची मांग ली है।
हाल ही में आईजी वाई पूरण कुमार ने वन ऑफिसर वन हाउस पॉलिसी का हवाला देते हुए उन आईपीएस अधिकारियों की शिकायत की थी, जिनके पास एक से ज्यादा सरकारी आवास हैं। इन पुलिस अधिकारियों में कुछ फील्ड में तैनात हैं तो कुछ ने गलत जानकारियां देकर एक से अधिक मकान अपने पास रखे हुए हैं। बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें पात्र होने के बावजूद मकान नहीं मिल रहा है।
शिकायत में 9 वरिष्ठ IPS के नाम दिए गए
वाई पूरण कुमार ने अपनी शिकायत में बाकायदा नौ वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों के नाम दिए थे, जिन्होंने एक से अधिक सरकारी मकान अपने पास रखे हुए हैं। आईजी ने पिछले सप्ताह इस बारे में मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी शिकायत भेजी थी, जिसके बाद सीएमओ की तरफ से पुलिस महानिदेशक को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।ये भी पढ़ें: Haryana News: राज्य सूचना आयोग ने RTI कानून के नियम में किया संशोधन, अब गुमनाम आवेदनों पर नहीं देंगे जानकारी
आईजी पूरण कुमार ने की थी शिकायत
पूरण कुमार इससे पहले डीजीपी शत्रुजीत कपूर तथा गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद को भी शिकायत कर चुके हैं। उनके द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान टीवीएसएन प्रसाद की मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भी शिकायत की जा चुकी है। प्रसाद राज्य के मुख्य सचिव भी हैं। हरियाणा के पंचकूला, फरीदाबाद और गुरुग्राम में ऐसे कई मामले हैं जहां अधिकारियों ने एक से अधिक सरकारी मकान अपने पास रखे हुए हैं।नोटिस जारी कर खाली करवाए मकान- पुलिस महानिदेशक
सीएमओ के निर्देश के बाद पुलिस महानिदेशक ने जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक मकान हैं, उन्हें तुरंत नोटिस जारी कर मकान खाली करवाया जाए। इसके साथ ही उनका पैनल रेंट वेतन से काटा जाए। पुलिस महानिदेशक ने इस बारे में सभी जिलों के एसपी से एक सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं।
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