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हरियाणा पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए पिछड़े वर्ग का आंदोलन, हर जिले में जिला उपायुक्तों को सौंपे ज्ञापन

कांग्रेस ओबीसी सेल हरियाणा पंचायत चुनाव में आरक्षण की मांग को लेकर राज्यभर में आंदोलन किया। इस दौरान जिला उपायुक्तों को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपे गए। कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट सरकार को सौंपे और सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए।

By Kamlesh BhattEdited By: Updated: Mon, 22 Aug 2022 06:42 PM (IST)
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हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव की फाइल फोटो।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में 30 सितंबर से पहले होने वाले पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के लोगों (ओबीसी) को आरक्षण देने समेत कई मांगों को लेकर कांग्रेस ओबीसी विभाग के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पूरे प्रदेश में जिला उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपे।

राज्यपाल के नाम संबोधित इन ज्ञापनों में सरकार से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की मांग इसी चुनाव में की गई है। कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपने का काम किया गया।

गुरुग्राम में ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश कुमार और शहरी अध्यक्ष देवराज सिंह यदुवंशी सहित प्रदेश कार्डिनेटर सतबीर पहलवान, एडवोकेट केएस राव, एडवोकेट सूबे सिंह यादव और रेखा यादव के नेतृत्व में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया, जबकि रेवाडी में शहरी अध्यक्ष बीर सिंह प्रधान और ग्रामीण अध्यक्ष धर्मबीर सिंह मुंडनवास के नेतृत्व में जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया गया।

कैप्टन अजय यादव ने बताया कि हरियाणा में हाल ही में हुए शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया था, उसके बावजूद प्रदेश सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पिछडा वर्ग को आरक्षण देने से मना कर दिया गया था। उसके बाद दोनों प्रदेशों की सरकार ने अपने-अपने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और दोनों प्रदेशों की सरकार सुप्रीम कोर्ट में पंहुची।

सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव व निकाय चुनाव में पिछडा वर्ग को आरक्षण दे दिया था। इसलिए हरियाणा प्रदेश के पिछडा वर्ग आयोग को भी अगले एक सप्ताह के अंदर-अंदर सर्वे कराकर अपनी सिफारिश प्रदेश सरकार को भेजनी चाहिए।

कैप्टन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अपील की है कि वे आयोग की रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएं। जिस तरह से मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में पिछड़ों को आरक्षण मिला है, उसी प्रकार हरियाणा के पिछड़ा वर्ग को भी पंचायत और निगम चुनाव में आरक्षण का लाभ दिलाएं।

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