'सदन में सरकार नहीं बता पाई आखिर क्यों नहीं दी गई राठी को सुरक्षा', विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़े किए कई सवाल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नफे सिंह राठी की हत्या को लेकर कहा कि एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक की इस तरह सरेआम हत्या का मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी-जेजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान हत्या, फायरिंग, फिरौती, लूट और डकैती की वारदातें आम बात हो हो गई हैं। हुड्डा ने कहा कि विधानसभा में सरकार यह जवाब नहीं दे पाई कि नफे सिंह राठी को मांगने पर सुरक्षा क्यों नहीं दी गई थी।

हुड्डा ने चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ ही दिन पहले गोहाना में मातूराम जलेबी वाले की दुकान पर फायरिंग और फिरौती की वारदात हुई। उसके बाद सांपला में एक दुकानदार को इसी तरह निशाना बनाया गया। उस वक्त भी कांग्रेस ने सरकार को जगाने की कोशिश की थी। इससे पहले कई विधायकों को भी जान से मारने और फिरौती के फोन आए। जिस मुद्दे को कांग्रेस ने विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाया, लेकिन उस वक्त भी सरकार नहीं जागी। हर साल आने वाली एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा अपराध का गढ़ बनता जा रहा है, लेकिन सरकार ने इसको भी नजरअंदाज किया है।

नागरिकों की सुरक्षा में पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई हरियाणा सरकार- हुड्डा

हुड्डा ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक ने हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य घोषित किया। उन्होंने बताया कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में हरियाणा सरकार पूरी तरह फिसड्डी साबित हुई है। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी-जेजेपी की नींद नहीं टूटी। आज उसका नतीजा सबके सामने है। एक पूर्व विधायक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई और बदमाश बेरोक-टोक वहां से फरार हो गए।

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गृहमंत्री नहीं दे पाए संतोषजनक जवाब- पूर्व सीएम हुड्डा

पूर्व सीएम ने कहा कि अपनी नागरिकों को सुरक्षा देना प्रत्येक सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है। लेकिन यह देश की इकलौती ऐसी सरकार है जो सार्वजनिक तौर पुलिस स्टाफ की कमी का हवाला देकर कहती है कि वह अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकती। नफे सिंह राठी ने भी अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। इस बात को खुद गृह मंत्री ने विधानसभा में माना है। लेकिन उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, इसका गृह मंत्री ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

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