Haryana News: ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर हुड्डा ने BJP पर साधा निशाना, ED की कार्रवाई को बताया बदले की भावना
केंद्र सरकार की ओर से क्रीमीलेयर की सीमा आठ लाख रुपये निर्धारित करने पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर राज्य में क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को प्रतिशोध की भावना से ओतप्रोत बताते हुए कहा कि इसका जवाब जनता देगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर राज्य में क्रीमीलेयर की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से क्रीमीलेयर की सीमा आठ लाख रुपये निर्धारित है।
प्रदेश की भाजपा सरकार ने आरंभ में इसे छह लाख रुपये कर रखा था, लेकिन ओबीसी सम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्रीमीलेयर की सीमा को छह लाख से बढ़ाकर केंद्र के समान आठ लाख रुपये करने की घोषणा की है। हुड्डा ने भाजपा सरकार से पूछा कि क्रीमीलेयर की सीमा को आठ लाख से घटाकर पहले छह लाख क्यों किया गया और अब छह लाख से बढ़ाकर इसे आठ लाख रुपये क्यों किया गया।
चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वयं ही जवाब दिया कि विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। वंचित वर्ग के लोगों का राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की मंशा के चलते भाजपा ने क्रीमीलेयर की सीमा को मजबूरी में आठ लाख किया है, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में यह आठ लाख रुपये ही थी, जिसे भाजपा ने घटाकर छह लाख कर दिया था।
आठ लाख रुपये से अधिक कमाने वाले OBC को रखा जाता वंचित
आठ लाख रुपये से अधिक कमाने वाले ओबीसी परिवार को क्रीमीलेयर माना जाता है। उन्हें सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जाता है। इससे कम राशि कमाने वाले आरक्षण की सुविधा के हकदार होते हैं।
भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार से जवाब मांगा कि पिछले 10 सालों में क्रीमीलेयर की सीमा घटाने से ओबीसी को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा। हजारों युवाओं और बच्चों को नौकरियों तथा दाखिलों में इसका नुकसान हुआ है। अब चुनाव नजदीक आए तो भाजपा को क्रीमीलेयर की सीमा बढ़ाने की याद आ गई।
क्रीमीलेयर की सीमा करेंगे 10 लाख रुपये
हुड्डा ने कहा कि क्रीमीलेयर की सीमा हमने ही आठ लाख रुपये की थी और हम ही इसे 10 लाख रुपये करेंगे। उन्होंने कांग्रेस विधायकों के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की जा रही कार्रवाई का प्रदेश की जनता स्वयं जवाब देगी।
केंद्रीय बजट से नहीं कोई उम्मीद- हुड्डा
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें केंद्रीय बजट से कोई उम्मीद नहीं है। इस बार का केंद्रीय बजट हर बार की तरह महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाला होगा। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को सफल बताते हुए हुड्डा ने कहा कि जिस भाजपा की राज्य में 10 साल से सरकार है, वह कांग्रेस के 15 सवालों का जवाब देने की बजाय विपक्ष में बैठी कांग्रेस से ही 11 सवाल पूछ रही है। सवाल हमने पूछे हैं। मुख्यमंत्री को हमसे सवाल पूछने की बजाय हमारे सवालों के जवाब देने चाहिएं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा को नान स्टाप हरियाणा नहीं, बल्कि फुस स्टाप हरियाणा बना दिया है।
हुड्डा ने भाजपा से यह भी मांगे जवाब
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महेंद्रगढ़ के पाली में जिस यूनिवर्सिटी में खड़े होकर कांग्रेस से सवाल पूछ रहे थे, भाजपा बताए कि वह यूनिवर्सिटी किसके राज में बनी थी।
- भाजपा ने किसानों की आय डबल करने का वादा तो पूरा नहीं किया, लेकिन उनकी लागत जरूर डबल कर दी।
- केंद्र व राज्य सरकार किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दे, तभी किसान संतुष्ट होंगे।
- हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए उसकी पांच गारंटियों के भी कोई मायने नहीं हैं।
- भाजपा बताए कि 10 साल में कितने बिजली के कारखाने, कितनी यूनिवर्सिटी, कितनी रेल लाइन, कितने इंस्टीट्यूट खोले और कितने किलोमीटर मेटरो रेल लाइन बिछाई।
- यह पोर्टल की सरकार है। सीएम और मंत्रियों की जरूरत नहीं है। पोर्टल से ही वोट प्राप्त कर ले भाजपा।
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