हरियाणा में न्यूनतम पांच रुपये होगा बस का किराया, मंत्रिमंडल की बैठक में लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण फैसले
Haryana Cabinet Meeting हरियाणा मंत्रिमंडल की बुधवार को होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश सरकार हरियाणा रोडवेज की बसों में खुले पैसे का झंझट खत्म करने के लिए अब न्यूनतम किराया पांच रुपये करने जा रही है। इसके साथ ही राज्य में नगर सुधार मंडल (Improvement trust) एक बार फिर सक्रिय होने वाले हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा मंत्रिमंडल (Cabinet Meeting) की बुधवार को होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश सरकार हरियाणा रोडवेज की बसों में खुले पैसे का झंझट खत्म करने के लिए अब न्यूनतम किराया पांच रुपये करने जा रही है। इसके साथ ही राज्य में नगर सुधार मंडल (Improvement trust) एक बार फिर सक्रिय होने वाले हैं।
इन नगर सुधार मंडलों की जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसका संरक्षण और देखभाल को बढ़ाने का फैसला लेते हुए सरकार फर्स्ट फ्लोर, बूथ, बेसमेंट बनाने का निर्णय लेगी, ताकि अधिक आमदनी के साथ ही लोगों को भी इसका लाभ मिले।
बैठक में लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण फैसले
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सचिवालय में होगी, जिसमें 27 प्रमुख एजेंडे रखे जाएंगे। एक एचपीएस अधिकारी को पुनः रोजगार देने के साथ कई कर्मचारियों को नौकरी में सेवा विस्तार दिया जाएगा। कई सरकारी विभागों के सेवा नियमों में संशोधन होगा। राज्य सरकार प्रदेश में सिविल जज जूनियर डिवीजन की भर्ती करने जा रही है। इसका एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री की ओर से बैठक में रखा जाएगा, जिस पर चर्चा होनी है।
- बैठक में संपत्तियों के हस्तांतरण के दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए प्रत्येक उप मंडल को उप जिले के रूप में परिभाषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की संभावना है।
- इससे लोगों की परेशानियां कम होंगी। इसके अलावा, प्रदेश सरकार हर सरकारी विभाग द्वारा खरीदी जाने वाली जमीन के मार्केट रेट फिक्स करेगी।
- पराली प्रबंधन के लिए राज्य सरकार एक्स-सी टू पालिसी बैठक में रखने जा रही है, जिसके तहत किसानों को पराली नहीं जलाने की स्थिति में लाभान्वित करने की योजना है।
- मंत्रिमंडल की बैठक में पेट्रोल पंप, सीएनजी और पीएनजी पंप खोलने के लिए नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा मीडियाकर्मियों की बढ़ाई गई पेंशन के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिलेगी।