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Haryana News: जिला परिषदें संभालेंगी मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों की जिम्मेदारी, गांवों में अब बनाई जाएंगी 1000 ई-लाइब्रेरी

सड़कों की दक्षता और रखरखाव बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) की सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित जिला परिषदों को हस्तांतरित करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री (CM Manohar Lal) ने कहा कि जिला परिषदों को मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों को हस्तांतरित करने का उद्देश्य वार्षिक मरम्मत और विशेष मरम्मत की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना सड़क की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

By Jagran NewsEdited By: Monu Kumar JhaUpdated: Sun, 26 Nov 2023 10:21 AM (IST)
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जिला परिषदें संभालेंगी मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों की जिम्मेदारी। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। सड़कों की दक्षता और रखरखाव बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) की सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित जिला परिषदों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है।

सभी गांवों की फिरनियों को भी पक्का करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने शनिवार को जिला परिषदों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ जिला स्तर पर परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ली।

विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर और अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक भी उनके साथ थे।

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जिला परिषदों में इंजीनियरिंग विंग स्थापित करने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषदों को मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों को हस्तांतरित करने का उद्देश्य वार्षिक मरम्मत और विशेष मरम्मत की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, सड़क की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

उन्होंने अधिकारियों को जिला परिषदों में परियोजनाओं के लिए समर्पित इंजीनियरिंग विंग स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि काम प्रभावित नहीं होगा।

सीएम ने कहा- ग्रामीण विकास के कामों में लाए तेजी

सीएम ने ग्रामीण खेल स्टेडियम, चौपाल, सामुदायिक केंद्र, स्ट्रीट लाइट, इनडोर जिम और स्वास्थ्य केंद्र की प्रगति का मूल्यांकन करते हुए कहा कि काम में तेजी लाएं।

गांवों में 1000 और ई-लाइब्रेरी बनाने का भी निर्णय

परियोजनाओं की प्रगति को सुव्यवस्थित करने के लिए जिप अध्यक्षों व सीईओ के बीच कुशल समन्वय की जरूरत पर भी बल दिया। गांवों में 1000 और ई-लाइब्रेरी बनाने का भी निर्णय लिया गया।

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