प्रदेश सरकार के आज 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि नगर निगमों के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसलर्स, नगर परिषद के अध्यक्षों सहित सदस्यों के साथ विभिन्न विषयों को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें मानदेय बढ़ाने पर विचार किया गया।उन्होंने कहा कि पहले मेयर को 20,500 रुपये मासिक मानदेय मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया है। इसी प्रकार, सीनियर डिप्टी मेयर को मानदेय 16,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये, डिप्टी मेयर का मानदेय 13,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये तथा पाषर्दों का मानदेय 10,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया है।
उन्होंने कहा कि नगर परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 10,500 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये, पार्षदों का मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया गया है। नगर समितियों के अध्यक्ष का मानदेय 6,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये तथा पार्षदों का मानदेय भी 4,500 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया गया है।
जिला परिषद के अध्यक्षों का मानदेय में हुई दोगुनी बढ़ोत्तरी
मुख्यमंत्री ने जिला परिषद के अध्यक्षों का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये और सदस्यों का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया गया है। इसके अलावा पंचायत समिति के अध्यक्षों का मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये तथा सदस्यों का मानदेय 1,600 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये किया गया है।
मुख्यमंत्री ने की हिंदी आंदोलन सत्याग्रहियों और आपातकाल पीड़ितों की पेंशन में वृद्धि की घोषणा
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों और आपातकालीन पीड़ितों व विधवाओं को 10 हजार रुपये की मासिक पेंशन की सुविधा दी जा रही है। आज इस पेंशन राशि को बढ़ाकर भी 15 हजार रुपये किया जाता है। आज परिवार पहचान पत्र के डाटा के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 42,431 लोगों की वृद्धावस्था सम्मान पेंशन बनाई गई है। उन्होंने कहा कि पीपीपी के बनने से अब लोगों की सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं।
सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के डीए में 42 प्रतिशत से 46 प्रतिशत की वृद्धि की है। अब 1 जुलाई, 2023 से हरियाणा के लगभग साढ़े 3 लाख कर्मचारियों को भी अतिरिक्त 4 प्रतिशत डीए का लाभ मिलेगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, पर्यावरण वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, शहर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरूण गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के महानिदेशक एवं सचिव श्री टीएल सत्यप्रकाश, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री जवाहर यादव, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, चीफ मीडिया कॉर्डिनेटर श्री सुदेश कटारिया, मीडिया सचिव श्री प्रवीण अत्रेय भी उपस्थित थे।
पेयजल, बिजली और चिकित्सा को लेकर दी कई सौगात
इसके साथ ही उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि 30 लाख परिवारों को पांच लाख रुपये तक का सालाना मुफ्त इलाज दिया। 25 लाख से अधिक परिवारों को लाल डोरा से मुक्ति दिलाकर उनके घर का मालिकाना हक दिया। 31 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में नल से स्वच्छ पेयजल और 5,791 गांव में 24 घंटे बिजली देना सुनिश्चित किया। ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए 5.50 लाख टैबलेट वितरित किए। राज्य का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा, हिसार में अंबाला के दो नए नागरिक हवाई अड्डे निर्माणाधीन हैं।
परिवार पहचान पत्र के जरिए 71 लाख परिवारों के 2.83 करोड़ लोगों का डेटा अपडेट हुआ। PPP से 397 सेवा और योजनाओं को जोड़ा गया जिसका लाभ 45 लाख परिवारों ने उठाया। 1,40,000 वृद्धजन और 14 हजार दिव्यंजनों को घर बैठे पेंशन का लाभ दिया होगा। आज ही 60000 लाभार्थियों को पेंशन देना शुरू किया। ऑटोमैटिक तरीके से घर बैठे 39 लाख BPL राशनकार्ड 57,00,000 आयुष्मान राशन कार्ड बनाए। निरोगी हरियाणा योजना के तहत 32 लाख से अधिक गरीब लोगों के स्वास्थ्य की जांच की।
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प्रदेश को ऑनलाइन माध्यम से दी कई सुविधाएं
अंत्योदय सरल पोर्टल पर 54 विभागों के 675 योजनाएं और सेवाएं ऑनलाइन की। CM विंडो के जरिए 11 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया। DBT योजना के तहत 141 योजनाओं के 36.75 लाख नकली या दोहरे लाभार्थियों को हटाया, जिससे 1182 रुपया की बचत हुई। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के जरिए 36 विभागों की 404 सेवाएं ऑनलाइन की जिसमें 8.93 लाख शिकायतों का निपटान किया। 112 हेल्पलाइन सेवा के ज़रिए 19,28,000 से अधिक कॉल्स का समाधान किया।
MSP पर 14 फसलें खरीदने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए इस 12 लाख किसानों के खातों में पिछले सात सीजन के 85,000 करोड़ रुपये दिए। 19,00,000 से अधिक किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 4200 करोड़ रुपये भेजे गए।
किसानों के हित में किए कई अहम काम
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 27,22,000 किसानों को 7600 सौ करोड़ रुपये बीमाक्लेम दिया। 71 हजार एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोई, सात हजार रुपया प्रति एकड़ की दर 118 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। दक्षिण हरियाणा के माइनरों में 39 साल के बाद सभी टेल तक पानी पहुंचाया।प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 56,223 सोलर पंप स्थापित किए 70 हज़ार में सोलर पंप लगाने की प्रक्रिया शुरू की। मुख्यमंत्री अन्त्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत सबसे गरीब 50, हजार लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण दिया। 86 लाख चिरायु कार्ड बनाए गए साढ़े आठ लाख मरीजों के इलाज के लिए 1088 करोड़ रुपया के क्लेम दिए।
12.5 लाख युवाओं को मिला रोजगार
दयालु योजना के तहत एक लाख80 हजार रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने पर पाँच लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान। पंचायत में महिलाओं को 50 फ़ीसदी आरक्षण दिया, चेयरमैन और मेयर के चुनाव सीधे कराएं। देश के 35 फीसदी पदक हमारे हरियाणा के, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ईनाम राशि हरियाणा की।MSME के जरिए 18422 करोड़ का निवेश आया, जिससे 12.5 लाख रोजगार मिले। 112 सेवा का रिएक्शन टाईम 8 मिनट तक हुआ, बिजली का लाइन लॉस 13 फीसदी तक आया। 10000 एकड़ की जंगल सफारी, पिंजौर में हॉट एयर बैलून एक्टिविटी शुरू होगी। अग्रोहा में पुरातात्विक खुदाई की मंजूरी मिली।
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