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Haryana Budget 2024 हरियाणा में भाजपा सरकार के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से निरस्त

Haryana Budget Updates इस समय हरियाणा का विधानसभा बजट सत्र चल है। आज सेशन का तीसरा दिन है। राज्यपाल का अभिभाषण और सीएम मनोहर लाल का सदन को संबोधित करने के बाद कहा जा रहा है कि विपक्ष आज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया मगर वह सर्वसम्मति से निरस्त हो गया। आज सदन में कई मुद्दों पर भी बात हुई।

By Anurag Aggarwa Edited By: Monu Kumar JhaUpdated: Thu, 22 Feb 2024 06:44 PM (IST)
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Haryana Budget 2024: विधानसभा में आज होगी विश्वास और अविश्वास की लड़ाई। फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को सदन में ‘विश्वास’ जीतने की लड़ाई लड़ी जाएगी। विधायकों का संख्या बल कम होने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupinder Singh Hooda) ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव (no confidence motion) लाने का दम दिखाया है।

अविश्वास प्रस्ताव लाई सरकार

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को उस समय सर्वसम्मति से निरस्त (खारिज) कर दिया गया, जब चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक सदन से वॉक आउट कर चले गए थे। विधायकों की संख्या बल के आधार पर हालांकि अविश्वास प्रस्ताव वैसे भी गिरना तय था, लेकिन कांग्रेस विधायकों के वाकआउट के चलते इस अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करान की नौबत नहीं आई और कांग्रेस विधायकों की गैर मौजूदगी में स्पीकर ने सर्वसम्मति के साथ इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करा दिया।

इन मुद्दों से गूंजता रहा सदन

मामन खान का मामला भी एक बार फिर विधानसभा में उछला।

सदन में कार्यवाही के दौरान विपक्ष नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उन्हें कोर्ट से जमानत मिली हुई है। विधायकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। विधायक के ऊपर टेररिस्ट एक्ट लगा हुआ है, जो गलत है देश में करीबन 800 लोगों के ऊपर यह कानून लगा है।

जून से शुरू होगा नारायणा में रेलवे अंडरब्रिज

समालखा विधायक धर्म सिंह छोक्कर ने अपने हलके में नारायणा गांव की ओर जाने वाली सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास निर्माण का मुद्दा उठाया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला न बताया कि अंडरब्रिज के लिए 6 करोड़ 81 लाख रुपये की मंजूरी दी जा चुकी है।

यह ओवरब्रिज एलसी-43 पर बनना है। इसका काम फिलहाल इसलिए शुरू नहीं करवाया जा सकता क्योंकि एलसी-44, 45 और 47 पर पहले से काम चल रहा है। अगर एलसी-43 पर भी काम शुरू कर दिया तो ट्रैफिक समस्या बढ़ जाएगी। किसी एक एलसी का काम पूरा होने के बाद इस ओवरब्रिज पर काम शुरू कर दिया जाएगा। जून से काम शुरू करवाने का भरोसा उन्होंने दिलाया।

किसान राजी हुए तो 3 से 7 KM की सड़क बनाएगी सरकार

कैथल विधायक लीलाराम गुर्जर ने छौत और गुहणा गांव तक के कच्चे रास्ताें को पक्का करने का मुद्दा विधानसभा में उठाया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इन गांवों के रास्ते तीन KM के हैं। ऐसे में ये पीडब्ल्यूडी विभाग के अंडर नहीं आते। अगर संबंधित किसान राजी होंग तो सरकार तीन KM के रास्तों को सात KM का करेगी और पक्की सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

जुलाई में शुरू होगा दादरी आरओबी

दादरी से निर्दलीय विधायक सोमबीर सिंह सांगवान के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने बताया कि दादरी-रोहतक सड़क पर ऊपरी पुल का निर्माण जुलाई में शुरू कर दिया जाएगा। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। मंजूरी मिलते ही टेंडर जारी कर दिए जाएंगे।

वहीं दादरी में खैरड़ी मोड़ से रोहतक फाटक (दादरी) तक की सड़क को फोर लेन करने का काम भी जल्द शुरू होगा। इसक लिए फोरेस्ट विभाग की एनओसी मिलनी लंबित है। सितंबर तक काम शुरू होने की उम्मीद उन्हांेने जताई।

रेणु बाला ने उठाई स्पेशल कम्पॉनेंट प्लान की मांग

सढ़ाैरा से कांग्रेस विधायक रेणु बाला ने अनुसूचित जातियाें और उनके विकास प्राधिकरणों के लिए स्पेशल कम्पॉनेंट प्लांट अधिनियम को लागू की मांग उठाई। उन्होंन आरोप लगाया कि इन वर्गों के लिए जारी होने वाला पैसा खर्च नहीं होता। या तो ये लेप्स हो जाता है या फिर अन्य योजनाओं में खर्च कर दिया जाता है।

उन्होंने उड़ीसा और आंध्र प्रदेेश की तर्ज पर विकास प्राधिकरण का गठन करने की मांग की। जवाब में सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि प्राधिकरण का गठन करने के बाद सरकार 20 प्रतिशत से अधिक पैसा खर्च नहीं कर सकेगी। वर्तमान में इससे अधिक पैसा खर्च किया जा रहा है।

जींद में बनेगा ऑडिटोरियम

जींद शहर में मां जयंती देवी मंदिर के साथ लगती बागवानी विभाग की जमीन पर सरकार ऑडिटोरियम का निर्माण करेगी। लेकिन इसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रस्ताव भेजना होगा। यहां से विधायक कृष्णलाल मिढ्‌ढा ने यह मुद्दा उठाया था। निकाय मंत्री कमल गुप्ता पहले तो सवाल ही नहीं समझ पाए।

उन्होंने कहा कि जयंती मंदिर के सामने बागवानी विभाग की पांच एकड़ जमीन पर कम्युनिटी सेंटर और हर्बल पार्क विकसित करने की योजना है। अगर प्रस्ताव आएगा तो कम्युनिटी सेंटर की जगह ऑडिटोरियम का निर्माण होगा। बाद में सीएम ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि प्रस्ताव भेजें तो जयंती मंदिर के साथ की जमीन पर ऑडिटोरियम बनवाया जाएगा।

रेस्ट हाउस पर दुष्यंत से भिड़े बलबीर

इसराना विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि ने मतलौड़ा और इसराना में पीडब्लयूडी रेस्ट हाउस की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि रेस्ट हाउस नहीं होने की वजह से जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को बैठक लेने में दिक्कत आती है। लोगों की समस्याएं सुनने के लिए रेस्ट हाउस की जरूरत है।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा इसराना में सिंचाई विभाग का रेस्ट हाउस है और मतलौड़ा से पानीपत का रेस्ट हाउस महज 12 किमी दूर है। इसी दौरान दोनों के बीच रामनाम को लेकर भी विवाद हुआ। बलबीर सिंह ने कहा कि राममंदिर प्रस्ताव में रामायण लिखने वाले भगवान महर्षि वाल्मीकि का नाम तक नहीं था। दुष्यंत ने कहा केंद्र सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा है।

विश्वास और अविश्वास का यह है गणित

कुल विधायक : 90

सरकार के साथ विधायक : भाजपा-41, जजपा-10, निर्दलीय-6, हलोपा-1

(कुल विधायक 58, विश्वास मत हासिल करने के लिए चाहिएं 46 विधायक)

विपक्ष के विधायक : कांग्रेस -30

इनेलो विधायक अभय चौटाला और महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू कहां वोट देंगे, यह आज ही तय होगा।

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