'EVM की कृपा से सत्ता में आई बीजेपी', सैनी सरकार पर हुड्डा ने बोला हमला; कहा- गरीबी में नंबर वन बना दिया
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हरियाणा को गरीबी में नंबर वन बना दिया है। किसानों को खाद नहीं मिल रही है और उन्हें अपनी फसल एमएसपी पर नहीं बेच पा रहे हैं। भाजपा ने महिलाओं को 2100 रुपये महीना देने का वादा किया था लेकिन वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री सदन में कांग्रेस के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह पूत के पांव पालने में ही दिखने लग जाते हैं, उसी तरह भाजपा सरकार की विफलताएं भी शुरुआत में ही उजागर हो गई हैं।
उन्होंने कहा कि नई सरकार भी पिछली भाजपा सरकार की तरह किसानों को ना खाद दे पाई और ना ही एमएसपी पर फसलों की खरीद कर पा रही है। उसके पास सिर्फ दावे हैं। हुड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने हरियाणा को विकास में नंबर वन बनाया था, जबकि भाजपा ने गरीबी में नंबर वन बना दिया है।
किसानों में त्राहिमाम मचा है- भूपेंद्र हुड्डा
चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार ने विधानसभा में खाद की उपलब्धता पर गुमराह किया है। सरकार ने कहा कि खाद की कोई किल्लत नही है, जबकि खाद नहीं मिलने के चलते पूरे हरियाणा के किसानों में त्राहिमाम मचा हुआ है।हुड्डा ने कहा हरियाणा में ऐसा सिर्फ बीजेपी के राज में हुआ कि थानों के भीतर और पुलिस सुरक्षा में खाद बंटवानी पड़ी। हुड्डा ने चुनावी वादे याद दिलवाते हुए कहा कि भाजपा ने धान का रेट 3100 रुपये देने का वादा किया था। मगर किसान को 200 से 400 रुपये क्विंटल कम में अपना धान बेचना पड़ा है।
ईवीएम पर एक बार फिर उठाया सवाल
हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने वादे के मुताबिक महिलाओं को अभी तक 2100 रुपये महीना देना शुरु नहीं किया है। वह लोगों को धोखा देकर तथा ईवीएम की कृपा से सत्ता में आई है। पूरा जनमत भाजपा के विरुद्ध था।उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मियों को लेकर भी सरकार ने संतोषजनक नीति नही बनाई। भाजपा पूरी तरह आरक्षण और मेरिट विरोधी है। कौशल निगम में ना आरक्षण है, ना ही मेरिट और ना ही पारदर्शिता। उन्होंने कौशल कर्मियों को रेगुलर करने की मांग की है।
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