Ahir Regiment: भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट के लिए आवाज उठाएंगे दीपेंद्र हुड्डा, लोकसभा सचिवालय को भेजा पत्र
रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा संसद में भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट को लेकर आवाज उठाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा सचिवालय को शून्य काल में इस पर चर्चा के लिए एक अनुरोध पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में पदक जीतने हैं तो देश भर में कांग्रेस की हुड्डा सरकार की ‘पदक लाओ पद पाओ’ नीति को लागू करना होगा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। रोहतक के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग उठाई है। सांसद ने लोकसभा सचिवालय को इस संबंध में एक अनुरोध पत्र भेजा है, ताकि वे इस मुद्दे को शून्यकाल के दौरान उठा सकें।
दीपेंद्र हुड्डा पहले भी अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग करते रहे हैं। देश की सेना का हर दसवां सैनिक हरियाणा से है। दक्षिण हरियाणा अहीर बाहुल्य क्षेत्र है, जिसे अहीरवाल के नाम से जाना जाता है। दीपेंद्र ने ओलिंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों पर लोकसभा में नियम 193 के तहत कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा की भी शुरुआत की।
'हरियाणा आज नशे में नंबर वन बन गया है'
सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ओलंपिक में पदक जीतने हैं तो देश भर में कांग्रेस की हुड्डा सरकार की ‘पदक लाओ, पद पाओ’ नीति को लागू करना होगा। दूसरे देश के खिलाड़ियों से लड़ने वाले हमारे खिलाड़ियों को सरकार और सिस्टम से ना लड़ना पड़े, ऐसी व्यवस्था देश में होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ‘पदक लाओ, पद पाओ’, स्पैट नीति, खिलाड़ियों के कैश अवार्ड और एससी समाज की बेटियों को सम्मान राशि से वंचित कर दिया है। जो हरियाणा खेल-खिलाड़ियों में नंबर वन था, वह आज नशे में नंबर वन बन गया है।
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भाजपा सरकार पर साधा निशाना
सांसद ने कहा कि हरियाणा की हुड्डा सरकार ने अपनी कारगर खेल नीति के जरिए पुरानी कहावत को 'खेलोगे-कूदोगे बनोगे लाजवाब’ में बदल दिया था। खिलाड़ियों के मेडल तभी आ सकते हैं, जब उन्हें मान-सम्मान, उचित प्रोत्साहन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, उनके भविष्य की सुरक्षा, प्रतिभा की खोज की नीति लागू होगी।
हुड्डा ने जंतर-मंतर पर न्याय मांगने के लिए धरने पर बैठी ओलिंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों की पीड़ा भी लोकसभा में उठाई। उन्होंने कहा कि पदक लाने के प्रति यह सरकार कितनी गंभीर है, इस बात से स्पष्ट है कि 26 जुलाई से ओलंपिक खेल शुरू हो रहे हैं और 22 जुलाई को सरकार इसकी तैयारियों पर चर्चा कर रही है।
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