Haryana budgetः कोई नया कर नहीं और सभी वर्गों के लिए ताेहफों की भरमार

चंडीगढ़ [अनुराग अग्रवाल]। मनोहर लाल की अगुवाई वाली हरियाणा की भाजपा सरकार चुनाव की नाव पर सवार हो गई। उसने अपने इस कार्यकाल के आखिरी बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा और आम व खास सभी का भरोसा जीतने की कोशिश की है। एक लाख 35 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने प्रदेश की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में वर्ष 2019-20 का वार्षिक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने करीब दो दर्जन नई परियोजनाओं की सौगात दी। बजट में किसानों के साथ-साथ श्रमिकों व खेतिहर मजदूरों पर विशेष फोकस रखा गया है। भाजपा पर शहरी मतदाताओं की पार्टी होने का लेबल पहले से लगा है। ऐसे में उसका फोकस एरिया गांव और उनमें बसने वाले किसान, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, दस्तकार और शिल्पकार रहे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस वर्ग पर भाजपा की खास निगाह है।

वित्त मंत्री ने कुल बजट का 26.12 प्रतिशत आर्थिक सेवाओं (कृषि, सिंचाई, ग्र्रामीण विद्युतीकरण, परिवहन, ग्र्रामीण विकास तथा पंचायत) पर खर्च करने का एलान किया है। सामाजिक कल्याण की सेवाओं शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 30.69 फीसद बजट खर्च होगा। पिछले वर्ष के एक लाख 15 हजार 198 करोड़ के बजट के मुकाबले इस बार 14.73 प्रतिशत इजाफे के साथ कैप्टन ने एक लाख 32 हजार 165 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है।

बजट में राजस्व घाटा 12 हजार 22 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जिसे सरकार अगले पांच साल में शून्य पर लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कैप्टन के अनुसार किसानों व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर खर्च होने वाले 1500 करोड़ रुपये को किस तरह से खर्च किया जाना है, इसकी अलग से योजना तैयार होगी। इस योजना में किसान पेंशन भी शामिल है, लेकिन सारा पैसा सिर्फ पेंशन पर नहीं खर्च होगा। कैप्टन के अनुसार 1500 करोड़ रुपये वार्षिक के खर्चे वाली यह पेंशन योजना केंद्र द्वारा हाल ही में घोषित 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधिÓ से अलग होगी।

अगले 11 सालों की योजनाएं तैयार

वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के बजट में सरकार के विजन 2030 की चिंता की गई है। इसके तहत सरकार ने 2030 को आधार बनाकर विकास परियोजनाएं तैयार की हैैं। बजट में संकल्प दोहराया गया कि विजन 2030 को धरातल पर लाने के लिए सरकार पूरी जिम्मेदारी से काम करेगी।

जवानों की भी फिक्र

भाजपा सरकार ने जवानों पर भी पूरा फोकस किया है। देश में हर दसवां सैनिक हरियाणा से है। सैनिक एवं अद्र्धसैनिक कल्याण विभाग के बजट में 64 प्रतिशत बढ़ोतरी करते हुए इसके लिए 211 करोड़ 30 लाख रुपये का बजट आवंटित हुआ है। पिछले साल इस विभाग को 128 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट मिला था।

कर्मचारियों के खर्चे डबल, इसलिए एचआरए अभी नहीं

बजट में कर्मचारियों को उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पाया है। वित्त मंत्री ने कर्मचारियों के वेतन और भत्ते डबल हो जाने की दुहाई दी और साथ ही सातवां वेतन आयोग लागू करने की बात कही, लेकिन एचआरए और पंजाब के समान वेतनमान पर सरकार फिलहाल चुप रही। प्राकृतिक मृत्यु होने पर दो लाख, 50 हजार रुपये चिकित्सा सुविधा और 30 लाख रुपये दुर्घटना बीमा के लिए सरकार ने चार बैैंकों एसबीआइ, एचडीएफसी, पीएनबी और हरको बैैंक के साथ समझौता किया है।

नंबरदारों का सात हजार रुपये का मोबाइल

प्रदेश के 25 हजार नंबरदारों को जरूर सरकार ने बजट में खुश कर दिया है। कैबिनेट में लिए फैसले के बाद बजट में भी नंबरदारों के मानदेय को 1500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये मासिक किया गया है। उनको सरकार 7 हजार रुपये कीमत तक का मोबाइल फोन भी देगी।

भिवानी, महेंद्रगढ़ व जींद समेत चार मेडिकल कालेज

भिवानी, महेंद्रगढ़ और जींद में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए बजट मंजूर। गुरुग्राम नगर निगम और श्रीमाता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड मिलकर बनाएंगे चौथा मेडिकल कॉलेज

करनाल मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए बजट

करनाल के कुटैल में दीनदयाल उपाध्यक्ष मेडिकल यूनिवर्सिटी, 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल व 50 बेड के ट्रामा सेंटर के लिए भी मिला बजट

साफ्टवेयर टेक्नालाजी पार्क पंचकूला में

साइबर सिटी गुरुग्राम की तर्ज पर पंचकूला में भी स्थापित होगी सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का सेंटर। गुरुग्राम की एक्सटेंशन ही होगी

तीन शहरों में हाई स्पीड ट्रेन का सपना

तीन शहरों में हाई स्पीड ट्रेन लाने की सपना। पहली बार बजट में किया गया 500 करोड़ का प्रावधान। केंद्रीय मंत्रालय की है योजना।

फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकूला में नर्सिंग कालेज

फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकूला में नर्सिंग कॉलेज और मेवात के मेडिकल कॉलेज में ही बनेगा प्रदेश का नया डेंटल कॉलेज

करनाल को मिला पहला फार्मा पार्क

हरियाणा का पहला फार्मा पार्क करनाल को मिला। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने दी दो लैब स्थापित करने की भी मंजूरी

22 आइटीआइ में वाहन चलाना सीखेंगी बेटियां

22 आइटीआइ में बेटियों के लिए दोपहिया वाहन चलाने की ट्रेनिंग होगी। आइटीआइ विभाग और हीरो मोटा कॉर्प लिमिटेड के बीच एमओयू हुआ है।

किस क्षेत्र को कितना बजट 

विभाग	नया बजट (करोड़ रुपये)	पुराना बजट (करोड़ रुपये)	वृद्धि (फीसद)
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	3834.33	3670.29	4.5
सहकारिता	1396.21	802.07	74.1
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	1512.42	1053.95	43.5
स्वास्थ्य	5040.65	4486.91	12.3
मौलिक एवं माध्यमिक शिक्षा	12,307.46	11,256	9.3
तकनीकी शिक्षा	512.72	465.7	10.1
कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	680.6	547.83	24.1
रोजगार	365.2	241.44	51.3
सिंचाई एवं जल संसाधन	3324.51	3130.63	6.2
जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी	3605.32	3590.47
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)	3626.21	3169.7	14.4
नागरिक उड्डयन	214.1	141	51.9
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	152.75	114.64	33.2
वन	415.39	369.3	12.5
खान एवं भूविज्ञान	101.55	70.38	44.3
नगर एवं ग्राम आयोजना	1873.79	1364.24	37.4
गृह	5150.51	4791.14	7.5
ग्रामीण विकास	5194.16	4277.4	21.4
सैनिक एवं अर्धसैनिक	211.3	128.81	64
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग	7199.32	6348.62	13.4
महिला एवं बाल कल्याण	1504.98	1317.1	14.3
पुरातत्व एवं संग्रहालय	30.33	2.7	74.5
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	45.3	25.96	74.5

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