हरियाणा में रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, बिजनेस के लिए 10 लाख तक का लोन बिना ब्याज देगी नायब सरकार
हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं के तहत अग्निवीरों को 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण के लिए 50 हजार रुपये की राशि और सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों आपातकाल सत्याग्रहियों और हिंदी आंदोलन के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन राशि में भी वृद्धि की गई है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्य के सभी अग्निवीर युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का संकल्प दोहराया है।
सेना की नौकरी पूरी कर चुके अग्निवीर (पूर्व सैनिकों) को पांच साल की अवधि के लिए अपना काम करने हेतु 10 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।वीर उड़ान योजना के तहत इन्हीं पूर्व सैनिकों को व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रदेश सरकार डीबीटी के माध्यम से एकमुश्त 50 हजार रुपये की राशि प्रदान करेगी।
यह राशि गैर वापसी योग्य होगी, ताकि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ऐसे पूर्व सैनिक अपना कोई रोजगार स्थापित कर सकें।
राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय ने सदन में दी जानकारी
हरियाणा के राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय ने विधानसभा में अपने अभिभाषण के दौरान भाजपा सरकार के इन योजनाओं की जानकारी दी। जय जवान आवास योजना के तहत राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए आवास बनाने के काम में तेजी लाएगी।प्रदेश सरकार ने इसी साल जुलाई माह से स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन राशि बढ़ाकर 40 हजार रुपये मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवार वालों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर राज्य सरकार ने एक करोड़ रुपये कर दी है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।आपातकाल सत्याग्रहियों को 20 हजार रुपए पेंशन
राज्यपाल ने विधानसभा में जानकारी दी कि आपातकाल सत्याग्रहियों की पेंशन 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दी गई है। हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन राशि को बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया गया है। हरियाणा सरकार अब पिछड़े समाज की जातियों (छत्तीस बिरादरियों के कल्याण) हेतु पर्याप्त बजट के साथ अलग-अलग कल्याण बोर्ड बनाए जाएंगे।इन योजनाओं पर भी होगा काम
- खेलों का ढांचा विकसित करने को हर ग्राम पंचायत को 25 लाख मिलेंगे
- हर जिले में अलग-अलग ओलिंपिक खेलों की नर्सरियां खुलेंगी
- पिछड़ा वर्ग के इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों को 20 हजार रुपये की छात्रवृत्ति देगी सरकार
- चिरायु योजना के तहत मुफ्त इलाज की सीमा पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख होगी
- मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या साढ़े तीन हजार होगी
- हर जिले के सिविल अस्पताल में खुलेगा आइसीयू
- नेशनल व स्टेट हाईवे पर हर 60 किलोमीटर पर ट्रामा सेंटर
- 100 व 200 बेड वाले सरकारी अस्पताल होंगे अपग्रेड
- गांव व शहरों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए पांच लाख आवास का इंतजाम करेगी सरकार
- कार्यस्थल के पास रहने के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए बनाए जाएंगे एक लाख मकान
- देश के किसी भी सरकारी कॉलेज से इंजीनियरिंग करने वाले हरियाणा के एससी छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति