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LIVE: हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र, जींद स्कूल प्रिंसिपल छेड़छाड़ मामले पर सदन में हंगामा; 2011 में कांग्रेस पर समझौता कराने का आरोप

Haryana Assembly Winter session LIVE हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने शोक प्रस्ताव पढ़कर सत्र की शुरुआत की। सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के विधायकों ने भी विधानसभा में कई तीखे सवालों की सूची तैयार की है। कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष-विपक्ष के बीच टकराव होने की संभावना है।

By Jagran NewsEdited By: Preeti GuptaUpdated: Fri, 15 Dec 2023 03:59 PM (IST)
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Haryana Assembly Winter session LIVE: हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। Haryana Assembly Winter session LIVE: हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने शोक प्रस्ताव पढ़कर सत्र की शुरुआत की। वहीं, अब विधानसभा में प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। शून्यकाल सत्र शुरू हो गया है। संसद में हुई सुरक्षा चूक की घटना के बाद हरियाणा विधानसभा में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। 

बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अब भी मिलेगा मुआवजा 

जुलाई 2023 में आई बाढ़ से अगर किसी व्यक्ति के मकान को नुकसान हुआ है तो उसे अभी भी हरियाणा सरकार मुआवजा देगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि अब भी जिला उपायुक्त को लिखित में अपील की जा सकती है, अगर जांच के बाद नुकसान की रिपोर्ट सही पाई गई तो सरकार  नुकसान की भरपाई करेगी।

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन

उन्होंने कहा कि  ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ऐसे में फसलों के नुकसान (कपास की फसल को छोड़कर) के मुआवजे के लिए कुल 1,34,310 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार, घरों की क्षति के मुआवजे के लिए 6,057 आवेदन और जानवरों की मृत्यु के कारण मुआवजे के लिए 383 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

जींद का स्कूल प्रिंसिपल छेड़छाड़ मामला सदन में उठा

जीद में स्कूल की बच्चियों से छेड़छाड़ के मामले को कांग्रेस के विधायक गीता भुक्कल ने सदन में उठाया। इस मामले में  सरकार की ओर से जवाब  दिया गया कि 2005 और 2011 में इसी प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ इसी तरह का मामला सामने आया था। 

2011 में इस मामले में डीडीआर कट गई थी,FIR ना हो इसके लिए उस टाइम कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने अपनें झज्जर के घर में समझौता करवाया था। 

डिप्टी सीएम चौटाला ने जींद छेड़छाड़ केस को लेकर किया बड़ा खुलासा

विधानसभा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जींद के सरकारी स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ मामले पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि साल 2005 और 2011 में भी अध्यापक के खिलाफ शिकायत की गई थी। अब सवाल उठता है कि साल 2005 और 2011 में अध्यापक को किसने बचाया।

साल 2011 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के घर पर समझौता करवाया गया। अध्यापक पर डीडीआर दर्ज होने के बावजूद एफआईआर ना करवाने को लेकर गीता भुक्कल के झज्जर निवास पर पंचायत हुई। इतिहास में अध्यापक का गुनाह छिपाने वालों की भी पुलिस जांच करे।

'मैं तुम्हें बंदा बना दूंगी'

आरोपों को लेकर विधानसभा मे गीता भुक्कल हमलावर हो गईं। दुष्यंत चौटाला और गीता भुक्कल में जमकर आरोप प्रत्यारोप चले। गीता भुक्कल ने कहा कि मुझे दलित न समझे। मैं तुम्हे बंदा बना दूंगी। करीब 15 मिनट तक चली तीखी बहस के बाद निर्णय लिया गया कि पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के सीटिंग जज से कराई जाएगी।

नगर निगम फरीदाबाद को जरुरत पड़ने पर उपलब्ध कराई जाएगी निधि

सीएम मनोहर ने एक  सवाल का जावब देते हुए कहा कि सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग के माध्यम से सभी शहरी निकायों को विकास कार्यों के लिए स्टेट ऑन टेक्स रेवेन्यू एसओटीआर का 7 प्रतिशत  प्रदान किया जाता है।

 निकायों द्वारा विभिन्न मदों में उपलब्ध राशि को खर्च करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाता है।  30 नवंबर, 2023 तक नगर निगम फरीदाबाद के पास 606 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है।  इसके अलावा यदि निधि की आवश्यकता पड़ती है, निश्चित रूप से सरकार अनुदान देगी

नीरज शर्मा के सवाल पर हुई नोंक-झोंक

कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने फरीदाबाद नगर निगम से जुड़ा सवाल पूछा। जिस पर सदन में हंगामा  हुआ। विधायक ने कहा कि मेरे इलाके की जनता परेशान है। मैं दो गज कफन का कपड़ा बनवा कर लाया हूं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आपत्तिजनक विषय है।

भूपेंद्र हुड्डा बोले-सीधा जवाब दो हां न

ऐसे शब्द सदन में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। सीएम ने कहा कि डिपार्टमेंट से फाइल फाइनेंस के पास जाएगी। फिर फाइल मुख्यमंत्री के पास आती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऑडिट का काम करेगी। इस पर भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सीधा जवाब दो हां या ना। मंत्री गुप्ता ने कहा कि यह कोई अच्छी बात नहीं है। स्पीकर ने कहा कि वह शब्द निकाल दिए गए हैं।

मंत्री अनिल विज ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार के आदेश के तहत शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नल्हड, नूंह के सभी नियमित कर्मचारियों (उन लोगो को छोडकर जिन्हें गृह जिलें नूंह में स्थानान्तरित / प्रतिनियुक्त या सीधे भर्ती किया गया हैं) को मूल वेतन का 10%+ मंहगाई भता की दर से मेवात क्षेत्र भता अप्रैल से किया जा रहा हैं।

महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा

सदन में झज्जर से विधायक गीता भुक्कल ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि

स्कूलों में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है।  जींद उचाना में क्या हुआ सबको पता है। अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं उन्होंने  बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और सत्ता पक्ष से पूछा कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर वन क्यों है ? 

कांग्रेस ने सदन से किया वॉकआउट

जहरीली शराब कांड पर पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा हुआ। जहरीली शराब के मुद्दे को काम रोको प्रस्ताव से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ने बदला गया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और कहा इसे काम रोको प्रस्ताव ही रहने दिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने ध्यान प्रश्न प्रस्ताव को काम रखो प्रस्ताव में बदलने से इनकार कर दिया जिसके बाद कांग्रेस ने वॉक आउट कर दिया

रेवाड़ी एम्स पर हुआ हंगामा

हरियाणा विधानसभा सत्र में रेवाड़ी में एम्स अस्पताल बनाने पर  सवाल पूछा गया। जिस पर सदन में हंगामा हुआ। हालांकि, अनिल विज और सीएम मनोहर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इसका काम चल रहा है। सीएम ने कह कि केंद्र सरकार की ओर से रेवाड़ी में जल्द ही एम्स स्थापित किया जाएगा। 

जल्द ही शुरू होगा रेवाड़ी एम्स का काम 

हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य को आगे बढ़ा रही है। सीएम ने बताया कि एम्स के लिए चिन्हित ज़मीन फ़ॉरेस्ट विभाग की थी और बाद में कोरोना की वजह से प्रोजेक्ट में प्रक्रिया कुछ लंबी हुई अभी सरकार ने जमीन खरीद कर केंद्र सरकार को हैंडओवर कर दी गई है, जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर कार्य शुरू हो जाएग। 

रेवाड़ी के निर्माण के लिए 203 एकड़ 3 कनाल 5 मरला भूमि 40 लाख प्रति एकड़ की दर से खरीदी है। जल्द ही काम शुरू होगा। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मंत्री मंत्री जी ने बहुत दिन से काम छोड़ रखा था। वह सही से पढ़कर नहीं आए हैं। 

5353 कॉलोनियों की लिस्ट होगी जारी

हरियाणा में अवैध कॉलोनियों के संबंध में सवाल पूछे जाने पर सदन में हंगामा हुआ। सीएम ने इसका जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार के वक्त 11665 थी अवैध कॉलोनियां थी जबकि मौजूदा सरकार में 5353 कॉलोनियां अवैध हैं। इन सभी कॉलोनियों की लिस्ट की जारी की जाएगी। पिछली सरकार के वक्त में किस किस ने कॉलोनी काटी और उनमें क्या क्या गड़बड़ हुई ये सब जानकारी दी जाएगी।

सफीदों औद्योगिक क्षेत्र के रूप में होगा विकसित

विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी है कि सफीदों औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। सरकार ने नए उद्योग स्थापित करने के लिए 152डी और जम्मू-कटरा एक्सप्रेस-वे पर दो साइट चिन्हित की है।

दो हजार एकड़ और 1800 एकड़ में लगेगा उद्योग

दो हजार एकड़ और 1800 एकड़ में नए उद्योग लगाने का है प्रस्ताव है। ई-भूमि पोर्टल पर सरकार के पास अब तक 354 प्रस्ताव भूमि अधिग्रहण के लिए है।

उन्होंने यह भी कहा कि ई-भूमि पर किसान अपनी मर्जी से जमीन बेचता है। ई-भूमि के माध्यम से अब तक सरकार ने 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। सरकार किसानों को प्रोजेक्ट में भी हिस्सेदारी भी बनाती है। 

प्रदेश में सभी रेलवे अंडरपास के ऊपर लगेंगे शेड

कांग्रेस नेता ने रेलवे अंडरपास से संबंधित सवाल किया। जिसका डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने दादरी के 6 अंडरपास को रेलवे को टेक अप किया है। सातवां अंडरपास भी जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा।

जींद में शुरू हुआ शेड बनाने का काम 

डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रदेश में सभी रेलवे अंडरपास पर लोक निर्माण विभाग द्वारा शेड लगाए जाएंगे, सरकार द्वारा इसकी पॉलिसी बना दी गई है। उन्होंने बताया कि करनाल और जींद जिला में ये शेड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 

CM ने एक सवाल को 47 साल पुराना बताया

वहीं, सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक प्रश्न के जवाब में बयान दिया कि 1976 से पहले गैजेटेड और नॉन गैजेटेड के बिल निकालने का  अलग नियम था। पहले राजपत्रित अधिकारी बिल और सैलरी खुद के साईन से और नॉन गैजेटेड ऑफ़िसर डीडीओ पॉवर के ज़रिए निकालने का प्रावधान था। 

1976 में सरकार ने सभी बिल और सैलरी के लिए डीडीओ पॉवर के ऑथोराईज किया है। वहीं, लोकहित, समाज हित और सदस्यों के हित में कोई प्रस्ताव इस संदर्भ में लाया जाएगा तो उस पर विचार सरकार विचार करेगी। 

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