Haryana Budget 2024: विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू, राज्यपाल दत्तात्रेय ने पर्यटन और पराली को लेकर बताई भविष्य की योजना
आज से हरियाणा का बजट सत्र (Haryana Budget 2024) शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले यह मनोहर लाल सरकार का आखिरी बजट होगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से हुई। गवर्नर ने सरकार द्वारा किए गए कामों को गिनाया। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस पर जवाब देंगे। विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र (Budget session of Haryana Assembly) मंगलवार को शुरू हो गया है। अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय (Bandaru Dattatreya) ने भविष्य की कई दूरगामी योजनाओं के बारे में बताया।
अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भर्ती, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और परिवार पहचान पत्र सहित विभिन्न मुद्दों पर सत्तापक्ष और विपक्ष में टकराव तय है। सत्र के पहले दिन सदन का नजारा पूरी तरह बदला हुआ दिखाई दिया। सदन में सुरक्षा को लेकर भी पूरी सतर्कता बरती गई है। इस बार सभी माननीय साढ़े आठ फीट ऊंची शीशे की दीवार में दिखाई दिए जिससे 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुई चूक की पुनरावृत्ति विधानसभा में न हो।
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कुरुक्षेत्र को पर्यटन के तौर पर विकसित करेगी सरकार
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण में राज्य के पर्यटन व संस्कृति को प्रोत्साहित करने वाली परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भगवान श्रीकृष्ण की धरती कुरुक्षेत्र को प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसके लिए 97.34 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 77.87 करोड़ रुपये क राशि सरकार को मिल चुकी है।
ज्योतिसर तीर्थ में 10 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में 240 करोड़ रुपये की लागत से एक अति आधुनिक अनुभव केंद्र का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेवाड़ी में लोकार्पण किया है। हैरिटेज सर्किट रेवाड़ी-महेंद्रगढ़-माधोगढ़-नारनौल के अंतर्गत 29.61 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो चुका है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के सम्मान में अंबाला छावनी में 22 एकड़ क्षेत्र में शहीद स्मारक का निर्माण कार्य जल्दी ही पूरा होने की संभावना है।
पराली को लेकर राज्यपाल दत्तात्रेय ने कही ये बात
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण के दौरान राज्य को पराली के अवशेष जलाने से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य बताया है। दिल्ली सरकार हर साल पराली के धुएं के लिए हरियाणा और पंजाब को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर हमलावर होती है। पिछले साल के आंकड़े गवाह हैं कि हरियाणा के किसानों ने काफी हद तक पराली जलाने की समस्या पर काबू पा लिया है। लेकिन पंजाब को अभी इस दिशा में ठोस प्रयास करने की जरुरत है। इसके बाद भी राज्य सरकार बची हुई समस्या के निस्तारण के लिए गंभीर है।
दर्शक दीर्घा और प्रेस दीर्घा के सामने सिक्योरिटी ग्लास लगाए गए हैं जो मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। बजट सत्र को लेकर सोमवार को भाजपा-जजपा (BJP-JJP) के साथ ही कांग्रेस विधायकों (Haryana Congress) ने रणनीति बनाई। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है।अविश्वास प्रस्ताव (No confidence motion) मंजूर होने पर कांग्रेस विधायकों को बोलने के लिए दो से तीन घंटे का समय मिलेगा जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। वहीं, अविश्वास प्रस्ताव के बहाने सरकार ने भी अपनी उपलब्धियों का गुणगान और पूर्ववर्ती सरकार में हुए घोटालों-अनियमितताओं पर विपक्ष के घेरने की पूरी रणनीति बनाई है। कांग्रेस अवैध खनन को लेकर सदन में काम रोको प्रस्ताव भी ला सकती है, जिस पर हंगामा होने के पूरे आसार हैं।
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सरकार इस बार राज्यपाल के अभिभाषण तथा बजट में अल्प अवधि की योजनाओं की घोषणा कर सकती है क्योंकि इसी साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं।![]()
अभिभाषण के बाद सदन में शोक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे और फिर तुरंत बाद अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो जाएगी। बुधवार को भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री इस पर जवाब देंगे।
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लेकिन कांग्रेस का यह अविश्वास प्रस्ताव भाजपा सरकार के विरुद्ध न होकर प्रदेश की उस भोली और गरीब जनता के विरुद्ध है, जिन्हें केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव बिना पर्ची-बिना खर्ची नौकरी लगे युवाओं के विरुद्ध है।
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कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदयभान की मौजूदगी में हुई बैठक में अविश्वास प्रस्ताव, राज्यपाल के अभिभाषण व बजट प्रस्ताव समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस विधानसभा में सीईटी, भर्तियों में धांधली, बेरोजगारी, फसलों की एमएसपी और महिला सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दे उठाएगी।बैठक में हुड्डा ने कहा कि पेपर लीक, कैश फॉर जॉब, ओएमआर सीट से छेड़छाड़ और दस्तावेजों की हेराफेरी समेत अनगिनत घोटाले सामने आ चुके हैं। सीईटी ग्रुप-1, 2 और 49बी में अजब ही खेल खेला गया है। सिविल इंजीनियरिंग वालों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रोल नंबर पकड़ा दिया और इलेक्ट्रिकल वालों को सिविल का। मेरिट से ज्यादा अंक लेने वाले बहुत सारे अभ्यर्थियों का रोल नंबर ही जारी नहीं किया गया। एडमिट कार्ड पर अलग डिटेल दी गई है और ओएमआर शीट पर अलग।भर्तियों से संबंधित ऐसे घोटालों के मुद्दे को कांग्रेस बजट सत्र के दौरान उठाएगी। इसके अलावा आयुष्मान, सहकारिता, खनन और एफपीओ समेत विभिन्न घोटालों को उठाया जाएगा। साथ ही प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, कौशल रोजगार निगम की गड़बड़ियों, हरियाणा की भर्तियों में बाहरियों को प्राथमिकता देने।![]()
युवाओं को युद्ध क्षेत्र इजरायल में भेजने, भर्ती घोटालों और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। मुद्दों को लेकर विधायकों की जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है। विधायकों की तरफ से सदन में स्थगन व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए हैं। विधानसभा में कांग्रेस द्वारा लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव को बिजनेस सलाहकार समिति की बैठक में प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया।
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अभिभाषण के बाद सदन में शोक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे और फिर तुरंत बाद अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो जाएगी। बुधवार को भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री इस पर जवाब देंगे।
मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री
23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे। बजट वाले दिन भी दो सीटिंग होंगी। दूसरे सत्र में उसी दिन बजट पर चर्चा शुरू हो जाएगी। 24 व 25 फरवरी को अवकाश रहेगा। 26 फरवरी की सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 26 व 27 फरवरी को बजट पर चर्चा के बाद 27 को दूसरी सीटिंग में बजट को पास करवाया जाएगा। 28 फरवरी को बजट सत्र का अंतिम दिन होगा। इस दिन सदन में विधायी कार्य निपटाए जाएंगे।अविश्वास प्रस्ताव पर उठाए सवाल
मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) के चीफ मीडिया कार्डिनेटर सुदेश कटारिया ने कांग्रेस द्वारा विधानसभा के बजट सत्र में भाजपा के विरुद्ध लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर सवाल उठाए हैं। कटारिया ने कहा कि जनता के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत इस फ्लोर टेस्ट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विजय होगी।
लेकिन कांग्रेस का यह अविश्वास प्रस्ताव भाजपा सरकार के विरुद्ध न होकर प्रदेश की उस भोली और गरीब जनता के विरुद्ध है, जिन्हें केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव बिना पर्ची-बिना खर्ची नौकरी लगे युवाओं के विरुद्ध है।
अभय ने विधानसभा में लगाए 14 सवाल
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के लिए ऐलनाबाद से इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला (Abhay Singh Chautala) ने 14 सवाल विधानसभा सचिवालय को भेजे हैं। इनमें 13 तारांकित और एक अतारांकित सवाल शामिल है। इसी तरह, 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और एक गैरसरकारी संकल्प विधानसभा सचिवालय को भेजा है। पिछले दिनों उनका दिया वह बयान काफी चर्चित रहा था । जिसमें कहा था कि हरियाणा विस में अधिकतर विधायक ताऊ देवीलाल व ओपी चौटाला की राजनीतिक नर्सरी से निकले हुए हैं। भले ही अब वे किसी भी पार्टी में हैं। कांग्रेस ने विधानसभा के बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए किलेबंदी कर ली है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupinder Singh Hooda) की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रणनीति बनाई गई।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदयभान की मौजूदगी में हुई बैठक में अविश्वास प्रस्ताव, राज्यपाल के अभिभाषण व बजट प्रस्ताव समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस विधानसभा में सीईटी, भर्तियों में धांधली, बेरोजगारी, फसलों की एमएसपी और महिला सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दे उठाएगी।बैठक में हुड्डा ने कहा कि पेपर लीक, कैश फॉर जॉब, ओएमआर सीट से छेड़छाड़ और दस्तावेजों की हेराफेरी समेत अनगिनत घोटाले सामने आ चुके हैं। सीईटी ग्रुप-1, 2 और 49बी में अजब ही खेल खेला गया है। सिविल इंजीनियरिंग वालों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रोल नंबर पकड़ा दिया और इलेक्ट्रिकल वालों को सिविल का। मेरिट से ज्यादा अंक लेने वाले बहुत सारे अभ्यर्थियों का रोल नंबर ही जारी नहीं किया गया। एडमिट कार्ड पर अलग डिटेल दी गई है और ओएमआर शीट पर अलग।भर्तियों से संबंधित ऐसे घोटालों के मुद्दे को कांग्रेस बजट सत्र के दौरान उठाएगी। इसके अलावा आयुष्मान, सहकारिता, खनन और एफपीओ समेत विभिन्न घोटालों को उठाया जाएगा। साथ ही प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, कौशल रोजगार निगम की गड़बड़ियों, हरियाणा की भर्तियों में बाहरियों को प्राथमिकता देने।
युवाओं को युद्ध क्षेत्र इजरायल में भेजने, भर्ती घोटालों और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। मुद्दों को लेकर विधायकों की जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है। विधायकों की तरफ से सदन में स्थगन व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए हैं। विधानसभा में कांग्रेस द्वारा लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव को बिजनेस सलाहकार समिति की बैठक में प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया।