Haryana Budget 2024: सदन में सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, मामले को लेकर में अब इस दिन होगी चर्चा

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। Haryana Budget 2024: हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। अभिभाषण के बाद हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किया पेश किया। इस मामले में अब अगली चर्चा 22 फरवरी को होगी।

राज्यपाल के अभिभाषण की प्रमुख बातें:

'जन सहायक हैल्प मी एप' शुरू किया गया

राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान कहा कि प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डी.बी.टी. पोर्टल के माध्यम से अब तक 74679.57 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। इसके जरिए 36.75 लाख फर्जी अथवा छद्म लाभार्थियों को हटाया गया, जिससे 1182.23 करोड़ रुपये वार्षिक की बचत होती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जनता को विभिन्न सेवाएं और सूचनाएं अब मोबाइल फोन पर प्रदान करने के लिए ‘जन सहायक हैल्प मी एप’ शुरू किया गया।

एक करोड़ 11 लाख आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए गए

राज्यपाल ने कहा कि एक करोड़ 11 लाख आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए गए हैं और 9.64 लाख मरीजों के इलाज के लिए 1,247 करोड़ रुपये के क्लेम दिए गए। सिर्फ 1500 रुपये के वार्षिक अंषदान पर 3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया।

सरकार ने ‘हाउसिंग फार ऑल’ विभाग और ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ पोर्टल भी शुरू किया, इस पोर्टल पर अब तक 2,90,000 गरीब परिवारों ने पंजीकरण करवाया है। उन्होंंने कहा कि व्यापारियों के लिए ‘मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना’ और ‘मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना’ शुरू की।

राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि सरकार ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए उच्च पदों पर भी पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रुप-ए और बी पदों पर पदोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक काम किया है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जातियों, विमुक्त जनजातियों और टपरीवास जातियों के परिवारों के लिए शगुन राषि 51 हजार रुपये से बढ़ाकर 71 हजार रुपये की गई।

किसानों को लेकर बोले राज्यपाल

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 19.94 लाख किसानों के खातों में गत चार वर्षों में 4157.73 करोड़ रुपये की राषि सीधे जमा करवाई, साथ ही, राज्य सरकार ने 14 फसलों की एम.एस.पी. पर खरीद करके एक अनूठा उदाहरण पेश किया।

‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के खातों में पिछले 7 सीजन में खरीदी गई फसल की एवज में लगभग 90 हजार करोड़ रुपये की राशि सीधे डाली गई, भावांतर भरपाई योजना के अन्तर्गत बाजरा उत्पादक किसानों के बैंक खातों में 836.12 करोड़ रुपये की राशि डाली गई।. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 32.06 लाख किसानों को उनकी फसल खराब होने पर लगभग 8,178 करोड़ रुपये के क्लेम दिए गए। इस बीच राज्यपाल ने पशु और डेयरी विभाग को लेकर भी घोषणाएं कीं।

युवा और नौकरी को लेकर बोले राज्यपाल

उन्होंने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता एवं मैरिट के आधार पर गत चार वर्षों के दौरान 42,735 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। इसके अलावा, ग्रुप-सी और डी के 60,000 से अधिक पदों को भरने की प्रक्रिया जारी।

भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए गु्रप-सी व डी की भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त किया, प्रतियोगी परीक्षा से मुक्ति दिलाने के लिए काॅमन पात्रता परीक्षा शुरू की गई। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से एक लाख 8 हजार से अधिक अनुबंधकर्मियों को रोल पर लिया, इसके अलावा, लगभग 13,133 नए कर्मी अनुबंध पर लिए गए हैं।

शिक्षा पर दिया जोर

राज्यपाल ने कहा कि चिराग योजना के तहत दूसरी से 12वीं कक्षा तक निजी स्कूलों में दाखिला दिलवाया जाता है, सरकार द्वारा गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त पुस्तकें, वर्दी व लेखन सामग्री दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत 1185 विद्यालयों में छठी से 8वीं कक्षा तक प्री वोकेशनल एजुकेशन शुरू की गई, सी.बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध 146 नए राजकीय माडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोले गए।

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पीएम श्री स्कूल योजना के अंतर्गत राज्य में 124 स्कूल खोले गए, 1,420 राजकीय माडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय खोले गए। ई-अधिगम योजना के तहत सरकारी स्कूलों के 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों तथा उन्हें पढ़ाने वाले अध्यापकों को 2 जी.बी. डेटा के साथ 5.50 लाख टैबलेट्स मुफ्त दिए।

महिलाओं को लेकर क्या बोले राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा कि ‘मिशन इन्द्रधनुष‘ के जरिये गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का विषय, मेरी सरकार ने हर प्रकार से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा।

महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिषत करने के प्रयास जारी, पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देकर ग्रामीण विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई।

51 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया तथा 151 वीटा बिक्री केन्द्रों का संचालन महिलाओं के हाथों में दिया, भविष्य में अलॉट होने वाले राशन डिपो में से 33 प्रतिशत महिलाओं को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कामकाजी महिलाओं की परेशानी को दूर करने के उद्देश्य से विस्तृत क्रेच नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है।

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