'कांग्रेस उम्मीदवार मुफ्त प्लॉट देने का कर रहे वादा, कृपया इसे रोकें', भाजपा ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 (Haryana Assembly Election 2024) के लिए पांच अक्टूबर को होने वाले मतदान से पहले भाजपा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा मुफ्त प्लॉट देने के लिए फार्म वितरित करने पर रोक लगाने की मांग की है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस कम आय वाले मतदाताओं को लुभाने के लिए यह हथकंडा अपना रही है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बीच हरियाणा भाजपा के कानूनी प्रकोष्ठ के सह संयोजक राजीव मल्होत्रा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा मुफ्त प्लॉट देने के लिए फार्म वितरित करने पर रोक लगाने की मांग की है।
दायर याचिका में बताया गया कि कांग्रेस के उम्मीदवारों द्वारा कम आय वाले मतदाताओं को 100 वर्ग गज के मुफ्त प्लॉट व 3.5 लाख रुपये की लागत से दो कमरे के मकान के लिए फार्म वितरित किए जा रहे हैं।
'चुनाव आयोग ने नहीं की कोई कार्रवाई'
याचिका में कहा गया कि इसके खिलाफ चुनाव आयोग को भी शिकायत की गई थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।यह भी पढ़ें- Ashok Tanwar: दोपहर 1:45 पर बना रहे थे भाजपा की सरकार, फिर 44 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस में हो गए शामिल?
याचिका में चुनाव आयोग व अन्य प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह राज्य भर के सभी निर्वाचन अधिकारियों को जागरूक करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाताओं को रिश्वत देने के तौर पर पर्चियां/फार्म वितरित करने तथा उनके साथ धोखाधड़ी करने के आपराधिक इरादे से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा रची गई साजिश को कठोरता से विफल किया जा सके।
याचिका में चुनाव आयोग व अन्य प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह राज्य भर के सभी निर्वाचन अधिकारियों को जागरूक करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाताओं को रिश्वत देने के तौर पर पर्चियां/फार्म वितरित करने तथा उनके साथ धोखाधड़ी करने के आपराधिक इरादे से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा रची गई साजिश को कठोरता से विफल किया जा सके।
जल्द होगी सुनवाई
याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा मतदाताओं को धोखा देने की अवैध और अनुचित प्रथाओं के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दी गई शिकायत पर आयोग को समयबद्ध तरीके से आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दें। याचिका अभी हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में फाइल हुई है और इस पर जल्द सुनवाई की संभावना है।
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