Haryana Election: क्या है BJP की सबसे बड़ी ताकत? किस आधार पर सत्ता में लौटेगी; पढ़िए CM नायब सैनी का पूरा Interview
Haryana Election 2024 सीएम नायब सिंह सैनी पर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस उनके सामने बड़ी चुनौती है। भाजपा को तीसरी बार सत्ता में लाने से लेकर प्रदेश के विकास की योजनाओं पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से दैनिक जागरण के राज्य ब्यूरो प्रमुख अनुराग अग्रवाल ने विस्तृत बातचीत की। पेश है बातचीत के मुख्य अंश...
अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़। पिछले 10 साल से प्रदेश की सत्ता चला रही भाजपा तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। इसी साल 12 मार्च को भाजपा में हुए आंतरिक बदलाव के बाद मनोहर लाल के स्थान पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था।
तब से लेकर चार अक्टूबर तक 182 दिन बनते हैं। इन दिनों में 128 दिन आचार संहिता में निकल गए। बाकी बचे 51 दिनों में मुख्यमंत्री सैनी ने 126 निर्णय लिए। इन निर्णयों का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक भी लेकर आए, ताकि सवाल ना उठे कि सरकार ने चुनाव से पहले सिर्फ घोषणाएं की हैं, उन्हें लागू नहीं किया।
सवाल- भाजपा राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में है। 10 साल की सरकार के बाद एंटी इनकमबेंसी (सत्ता विरोधी लहर) का असर नजर आने लगता है। आपको अपनी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत क्या नजर आ रही है?
जवाब- पहले तो मैं बता दूं कि हमारी सरकार के विरुद्ध किसी तरह की एंटी इनकमबेंसी नहीं हैं। एंटी इनकमबेंसी तो कांग्रेस में है। कांग्रेस न केवल हरियाणा, बल्कि पूरे देश में स्वयं से लड़ रही है। हमने 10 सालों में जन-जन के विकास के काम किए हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने नेताओं, गांधी परिवार, बिल्डरों और प्रापर्टी डीलरों का विकास किया।कांग्रेस नेताओं में होड़ मची रहती है कि वे गांधी परिवार को कैसे खुश रखें। हमारे पास गिनवाने के हजारों काम हैं। कांग्रेस के पास किसानों की जमीन अधिगृहित कर बिल्डरों को महंगे दामों पर बेचने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं था। हमने कांग्रेस राज की कुप्रथाओं को बदला है।प्रदेश को विकास के रास्ते पर लाने में कामयाब हुए हैं। हमारी ताकत प्रदेश की जनता है, जिसने हमारे जन कल्याण के कार्यों पर स्वीकृति की मुहर लगाई है।
सवाल- आप राज्य के हर जिले का दौरा कर चुके हैं। आपको तीसरी बार सत्ता में आने का सबसे बड़ा आधार क्या नजर आ रहा है?
जवाब- सैकड़ों आधार हैं। हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची के 1.50 लाख सरकारी नौकरियां दी। कांग्रेस पर्ची और खर्ची के साथ 80 हजार नौकरियां दे पाई। कांग्रेस ने अपने 10 साल में कमीशन मोड पर और भाजपा ने अपने कार्यकाल के 10 साल में मिशन मोड पर काम किया है।
हमने आनलाइन पोर्टल आरंभ कर एक साल में करीब 1200 करोड़ रुपये की चोरी रोकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल में सिर्फ प्रापर्टी बनाने का काम किया है। अब जांच के बाद ईडी तो इन सबको देखेगी ही। फिर कहते हैं कि ईडी परेशान करती है। ईडी स्वतंत्र एजेंसी है। अगर उसे कुछ गलत दिखेगा तो वह कार्रवाई तो करेगी ही।![]()
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सवाल- कांग्रेस एक के बाद एक वादे कर रही है। कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, छह हजार रुपये पेंशन और भाजपा द्वारा आरंभ किए गए ऑनलाइन पोर्टल बंद करने के वादे इनमें प्रमुख हैं?
जवाब– कांग्रेस के वादे हवा के बुलबुले होते हैं। हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने वहां की जनता से बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन अभी तक पूरे नहीं किये। हिमाचल प्रदेश में तो कर्मचारियों को देने के लिए वेतन तक नहीं है। वहां कांग्रेस ने हर साल एक लाख नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया। कर्नाटक में महिलाओं को दो हजार रुपये मासिक नहीं दिए। तेलंगाना में कांग्रेस का एक साल में सरकारी पदों पर भर्तियां करने का वादा अधूरा है। कर्नाटक में किसानों को 24 घंटे बिजली देने का वादा पूरा नहीं किया। इसलिए कांग्रेस के वादों पर मत जाइये।सवाल- इस बार लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन नतीजे भाजपा की सोच और लक्ष्य के अनुरूप क्यों नहीं रहे?
जवाब- कांग्रेस को झूठ फैलाने व षड्यंत्र की राजनीति करने में महारत है। वह देश और प्रदेश की भोली जनता में यह दुष्प्रचार करने में कामयाब रही कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को यदि 400 सीटें मिल गई तो वह भारत के संविधान को बदल देंगे। मगर काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस के इस झूठे प्रचार की असलियत समझ चुकी है और वह हरियाणा समेत किसी भी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताकर कांग्रेस को उसके झूठ का जवाब देने के लिए तैयार बैठी है।सवाल- हरियाणा में कई बड़े आंदोलन हुए। इनमें जाट आरक्षण और किसान आंदोलन प्रमुख हैं। किसान लंबे समय से फसलों की एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। क्या कहते हैं?
जवाब- यह दोनों आंदोलन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से प्रायोजित हैं। प्रदेश के भोले-भाले किसानों के पास आंदोलन में धरने लगाकर बैठने का समय नहीं है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने सभी 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती थी। 10 फसलें एमएसपी पर खरीदने का निर्णय मैंने लिया है। कांग्रेस आज भी अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रही है। उसे प्रदेश के विकास और किसान के फायदे से कोई सरोकार नहीं है।हमने फसलों की एमएसपी को महंगाई से जोड़ा हुआ है। महंगाई बढ़ेगी तो एमएसपी भी बढ़ेगी। किसान की फसल का एक-एक दाना हम एमएसपी पर खरीद रहे, यह गारंटी ही तो है।हरियाणा की 80 प्रतिशत अर्थव्यवस्था का आधार खेती-किसानी है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के साथ करनाल और सोनीपत जिले ही ऐसे हैं, जहां से सरकार को राजस्व मिलता है। किसानों को सरकार से कहीं न कहीं ज्यादा अपेक्षा रहती है?
जवाब- हम किसान की हर अपेक्षा को पूरा करने का काम कर रहे हैं। किसानों को बिजली, खाद और ऋण बहुत सस्ता उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों के हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं। कांग्रेस के समय में किसानों को दो रुपये के मुआवजे के चेक दिए जाते थे, जबकि खाता खोलने में ही एक हजार रुपये लगते हैं। कांग्रेस के नेताओं खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताना चाहिए कि उनके कार्यकाल में कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती थी और उन्होंने सूरजमुखी व बाजरे की कितनी फसल एमएसपी पर खरीदी है। यह सब हमने कर दिखाया है।कांग्रेस ने कुल 1158 करोड़ का मुआवजा दिया, हमने 10 साल में 13 हजार 276 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों के खातों में आनलाइन दिया। कांग्रेस ने चार से छह घंटे बिजली दी, हमने 24 घंटे बिजली दी। कांग्रेस राज में 21 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, भाजपा सरकार 34.66 लाख लोगों को पेंशन दे रही है। यही फर्क है।(1).jpg)