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कहीं योजनाएं तो कहीं कांग्रेस के बड़बोलेपन ने BJP को पहुंचाया फायदा; हरियाणा में तीसरी बार ऐसे खिला कमल

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 (Haryana Election 2024) में भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी जीत का आधार अंत्योदय तक योजनाओं का लाभ रहा। केंद्र और प्रदेश सरकार की डेढ़ दर्जन योजनाओं को भुनाने में स्टार प्रचारक सफल रहे। आयुष्मान भारत और चिरायु कार्ड ने साढ़े 15 लाख परिवारों को हर साल पांच लाख तक रुपये तक का मुफ्त उपचार कराने की सुविधा दी है।

By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Sat, 12 Oct 2024 09:13 PM (IST)
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हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को सरकारी योजनाओं का मिला लाभ। फाइल फोटो

सुधीर तंवर, चंडीगढ़। अंत्योदय तक योजनाओं का लाभ हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की लगातार तीसरी जीत का आधार बना।

दस साल से केंद्र और प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी के डबल इंजन के नारे ने तो काम किया ही, केंद्र और प्रदेश सरकार की डेढ़ दर्जन योजनाओं को भुनाने में भी स्टार प्रचारक सफल रहे।

रही-सही कसर कांग्रेस प्रत्याशियों नीरज शर्मा, कुलदीप शर्मा और शमशेर गोगी ने पूरी कर दी, जिन्होंने सार्वजनिक मंच से समर्थकों को नौकरी दिलाने का वादा कर दिया।

कांग्रेस प्रत्याशी ने पहुंचा पार्टी को नुकसान

इनके वायरल वीडियो का युवाओं में गलत संदेश गया और आक्रोशित युवा बिना पर्ची-बिना खर्ची के रोजगार की उम्मीद में भाजपा के समर्थन में उतर आए। गलत तरीके से नौकरी देने का वादा कर रहे सभी प्रत्याशी न केवल खुद हारे, बल्कि कांग्रेस को तगड़ा नुकसान पहुंचाया।

इसके अलावा केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी भाजपा की ताकत बन गए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनेक ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं बनाई, जिनका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। व्यवस्था परिवर्तन और योजनाओं के ऑनलाइन लाभ से बिचौलिये भी खत्म हो गए हैं।

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भाजपा ने अंत्योदय तक में ऐसे बनाई पैठ

सरकारी योजनाओं का लाभ आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक मिले, इसी मूल मंत्र के साथ भाजपा ने अंत्योदय में पैठ बनाई है। इन योजनाओं के लाभार्थियों का बहुत बड़ा वर्ग है। आयुष्मान भारत और चिरायु कार्ड ने साढ़े 15 लाख परिवारों को हर साल पांच लाख तक रुपये तक का मुफ्त उपचार कराने की सुविधा दी है।

किसानों का पैसा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके खाते में आ रहा है। सबका साथ, सबका विकास की सोच के साथ केंद्र की योजनाओं का सभी वर्गों को समान रूप से लाभ मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और अर्थव्यवस्था में स्थिति तेजी से बदली है। बिना पर्ची और बिना खर्ची के डेढ़ लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरियां मिली हैं और वह भी उनकी योग्यता से।

पीपीपी में गलतियां सुधारने से दूर हुई नाराजगी

चुनाव से पहले परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में खामियों को लेकर काफी आक्रोश था, लेकिन जैसे ही गलतियों में सुधार कराने का मौका मिला, अधिकतर लोगों की नाराजगी दूर होती चली गई। प्रदेश में 65 लाख से अधिक परिवारों के पास परिवार पहचान पत्र हैं।

पीपीपी से 36 लाख 75 हजार लोग पकड़े गए, जो गलत तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए हर साल 7822 करोड़ रुपये का चूना लगा रहे थे। पीपीपी से आमजन को स्वास्थ्य लाभ और पेंशन लाभ लेने में आसानी हो रही है। इसी तरह मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना से करीब पांच हजार लोगों को कलेक्टर रेट से भी कम पैसे देकर विवादित जमीन पर मालिकाना हक मिल गया।

इन लोगों ने खूब उठाया योजनाओं का लाभ

किसानों से लेकर गरीब, व्यापारी, महिलाओं, बुजुर्गों और बेरोजगारों ने योजनाओं का खूब लाभ उठाया है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत 2100 व्यापारियों ने पंजीकरण कराया है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19 लाख 75 हजार किसान हर साल छह हजार रुपये ले रहे हैं।

मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठाते हुए 61 लाख 21 हजार एकड़ जमीन में 121 लाख टन मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। 71 हजार रेहड़ी-फड़ी वालों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठाया है। ग्राम सड़क योजना से गांवों में सड़क नेटवर्क सुधरा। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से साढ़े सात लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। आज एक लाख 40 हजार पशुपालकों के पास क्रेडिट कार्ड हैं।

गरीबों को आशियाना

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रदेश में 30 हजार 303 घर बनाने की मंजूरी मिली है, जिनमें 15 हजार 45 घर बन चुके हैं और 15 हजार 258 मकानों के निर्माण का काम जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 24 हजार मकान बने हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना से हर परिवार का बैंक में खाता खुला। बीमा कवर के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 35 हजार 80 तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 90 लाख लाभार्थी पंजीकृत हुए हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का लाभ सवा आठ लाख लोगों ने उठाया है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में 57 हजार 520 स्वयं सहायता समूह बने हैं। हर घर जल, नल से जल मिशन को 100 प्रतिशत लागू करने वाला हरियाणा तीसरा राज्य है। अटल भूजल योजना से 85 ग्राम पंचायतों और पांच खंडों में 6600 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत जल में सुधार करने में सफलता मिली। अमृत योजना के तहत 1774 किलोमीटर पानी की पाइप लाइन बिछाई गई।

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