हरियाणा को मिले सात नए IAS, अब प्रदेश में 173 अफसर देंगे सेवाएं; 2022 बैच के अधिकारियों को कैडर अलॉट
भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अफसरों की कमी से जूझ रहे हरियाणा (Haryana New Seven IAS Officer) को सात नए आईएएस अफसर मिले हैं। 2022 में आयोजित मुख्य परीक्षा की मेरिट में रहे सभी 179 आईएएस अफसरों को कैडर अलॉट कर दिया है। इनमें से सात को हरियाणा कैडर मिला है। सात नए आईएएस अधिकारियों के मिलने से अब हरियाणा में 173 आईएएस हो जाएंगे।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अफसरों की कमी से जूझ रहे हरियाणा को सात नए आईएएस अफसर मिले हैं। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित मुख्य परीक्षा की मेरिट में रहे सभी 179 आईएएस अफसरों को कैडर अलॉट कर दिया है। इनमें से सात को हरियाणा कैडर मिला है।
हरियाणा में अब 173 IAS देंगे सेवाएं
सात नए आईएएस अधिकारियों के मिलने से अब हरियाणा में 173 आईएएस हो जाएंगे। जिन नवचयनित आईएएस अधिकारियों को हरियाणा कैडर मिला है, उनमें दिल्ली के अनिरुद्ध यादव और अभिनव सिवाच, चंडीगढ़ की अंकिता पुवार, राजस्थान के आकाश शर्मा और रवि मीणा तथा हरियाणा की कनिका गोयल तथा योगेश सैनी शामिल हैं। वहीं, आईएएस बने हरियाणा के तीन अधिकारियों साहिल कुमार को उत्तर प्रदेश, कृतिका गोयल को पंजाब और मुस्कान डागर को गुजरात कैडर मिला है।
हरियाणा में 166 आईएएस दे रहे सेवाएं
हरियाणा कैडर में आईएएस के कुल 215 पद हैं, जबकि वर्तमान में 166 आईएएस अधिकारी ही सेवाएं दे रहे हैं। जो कार्यरत हैं, उनमें भी 15 आईएएस डेपुटेशन पर बाहर हैं।
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इनमें विवेक जोशी, श्रीकांत वाल्गद, अभिलक्ष लिखी, दिप्ती उमाशंकर, सुकृति लिखी, नीरजा शेखर, श्यामल मिश्रा, राकेश गुप्ता, नितिन कुमार यादव, सीजी रजनीकांथन, विजय कुमार, विनय प्रताप सिंह, पंकज यादव, निखिल गजराज, शरणदीप कौर शामिल हैं।
भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबति चल रहे दो IAS
इसके अलावा चंद्रशेखर खरे स्टडी के लिए पिछले साल 25 जुलाई से अवकाश पर हैं और 18 मई 2024 तक विदेश में ही रहेंगे। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजे गए दो आइएएस अधिकारी विजय दहिया और जयबीर आर्य निलंबित चल रहे हैं।
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आईएएस धर्मेंद्र सिंह बहाल हुए
भ्रष्टाचार के आराेप में 15 मई से निलंबित चल रहे आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र सिंह को सरकार ने बहाल कर दिया है। हालांकि उन्हें अभी नई पोस्टिंग नहीं दी गई है। बताया जाता है कि उन्हें ऐसा कोई पद दिया जा सकता है जहां सीधे पब्लिक डीलिंग न हो।
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