उत्तर भारत के राज्यों में हरियाणा टॉप; बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को सबसे अधिक पेंशन दे रही मनोहर सरकार

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। Haryana News हरियाणा के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के मामले में प्रदेश सरकार अपने पड़ोसी राज्यों से काफी आगे निकल चुकी है। उत्तर भारत के सात प्रमुख राज्यों में हरियाणा अपने यहां रहने वाले लोगों को सबसे अधिक सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान कर रहा है। इनमें पेंशन सबसे बड़ा लाभ है, जो कि पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से काफी ज्यादा है। न केवल इतना, बल्कि मौजूदा भाजपा सरकार पिछली कांग्रेस सरकार के 10 साल के कार्यकाल से ढ़ाई गुणा पेंशन अधिक प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने नौ साल के कार्यकाल में वृद्धावस्था पेंशन से लेकर विधवा और दिव्यांगता पेंशन में काफी बढ़ोतरी की है। फिलहाल राज्य के वृद्ध लोगों को 2750 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। विधवाओं और दिव्यांग लोगों को भी इतनी ही पेंशन दी जा रही है, जो कि पड़ोसी राज्यों से काफी अधिक है।

एक नवंबर को हरियाणा दिवस पर राज्य सरकार इस पेंशन राशि को बढ़ाकर तीन हजार रुपये मासिक करने पर विचार कर रही है। भाजपा ने अपने पांच साल के चुनाव घोषणा पत्र में पेंशन राशि 3100 रुपये मासिक करने का वादा किया था, जो कि लगभग पूरा होने वाला है।

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पंजाब, हिमाचल और राजस्थान में क्या है स्थिति?

दूसरे राज्यों में लोगों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा की पेंशन काफी कम है। हरियाणा की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वृद्धों को मात्र 1000 रुपये मासिक पेंशन मिला करती थी, जो अब भाजपा सरकार ने बढ़ाकर 2750 रुपये मासिक कर दी है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 1500-1500 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। राजस्थान में 75 साल से अधिक आयु के वृद्धों को एक हजार रुपये तथा 75 साल से कम आयु के लोगों को 1500 रुपये मासिक पेंशन दिए जाने का प्रविधान है। उत्तर प्रदेश में 1000 रुपये तथा दिल्ली प्रदेश में 2500 रुपये पेंशन दी जा रही है।

हरियाणा की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में विधवा पेंशन मात्र 1000 रुपये मासिक देने का प्रविधान था, जो कि भाजपा सरकार ने 2750 रुपये मासिक कर दी है। पंजाब में यह 1500 रुपये, दिल्ली में 2500 रुपये तथा उत्तर प्रदेश में मात्र 1000 रुपये मासिक दी जा रही है। राजस्थान में विधवाओं को भी आयु वर्ग में बांट दिया गया है।

राजस्थान सरकार (Rajasthan Government Pension) 75 साल से अधिक आयु की विधवा को 1500 रुपये तथा 75 साल से कम आयु की विधवा को 1000 रुपये मासिक पेंशन दे रही है, जो कि हरियाणा से 1750 रुपये मासिक कम है। हिमाचल प्रदेश (Himachal Widows Pension) में भी विधवा महिलाओं को पेंशन के लिए दो अलग-अलग आयु वर्ग में बांटा गया है। हिमाचल में 70 साल से अधिक आयु की विधवा महिलाओं को 1300 रुपये मासिक तथा 70 साल से कम आयु की विधवा महिलाओं को 1000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रविधान है।

पड़ोसी राज्यों से काफी आगे है हरियाणा

दिव्यांगता पेंशन देने के मामले में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार उत्तर भारत के पड़ोसी राज्यों से कहीं आगे है। पिछली हुड्डा सरकार में दिव्यांग लोगों को 1000 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी, जो अब मनोहर सरकार में 2750 रुपये मासिक मिल रही है। पंजाब में दिव्यांगता पेंशन 1500 रुपये मासिक, राजस्थान में 750 से 1500 रुपये, हिमाचल प्रदेश में 1300 रुपये मासिक, उत्तर प्रदेश में 1000 रुपये तथा दिल्ली प्रदेश में 2500 रुपये मासिक दिव्यांगता पेंशन दी जा रही है।

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