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Haryana: किसान संगठनों के दिल्ली कूच को लेकर अलर्ट पर हरियाणा सरकार, जेसीबी और हाईड्रोलिक क्रेन के साथ दिखे किसान

किसान संगठनों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट हो गई है। गृहमंत्री विज ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर और गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद के साथ मीटिंग की। वहीं किसान जेसीबी और हाईड्रोलिक क्रेन के साथ किसान पहुंच रहे हैं। JCB बख्तर बंद पौकलेन मशीन को टैंक बना लिया है। इसके साथ ही किसानों ने मिट्टी से भरे कट्टे ट्रॉलियों में रखे हैं जिससे घग्गर को पार कर सकें।

By Jagran News Edited By: Deepak Saxena Updated: Tue, 20 Feb 2024 09:37 PM (IST)
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किसान संगठनों के दिल्ली कूच को लेकर अलर्ट पर हरियाणा सरकार
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के किसान संगठनों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट हो गई है। विधानसभा सत्र के दौरान ही गृहमंत्री अनिल विज ने पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद के साथ मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने अधिकारियों से किसानों के कूच को लेकर पूरी जानकारी ली। साथ ही किसानों के कूच को विफल करने के लिए डीजीपी ने गृह मंत्री को पूरा प्लान बताया। इस मीटिंग के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पुलिस के द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी दी।

जेसीबी और हाईड्रोलिक क्रेन के साथ पहुंचे किसान

सरकार की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार से हरियाणा की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे पंजाब के किसान बुधवार को दिल्ली रवाना होंगे। यहां हरियाणा पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ने के लिए किसान जेसीबी और हाईड्रोलिक क्रेन जैसी हैवी मशीनरी लेकर पहुंच गए हैं। इसके अलावा बुलेटप्रूफ पोकलेन मशीन भी लाई गई है। इनको इस तरह से डिजाइन कराया गया है कि इन पर आंसू गैस के गोलों का भी असर नहीं होगा।

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किसानों ने ठुकरा दिया केंद्र का प्रस्ताव

किसानों ने यह फैसला केंद्र के साथ हुई मीटिंग के बाद लिया। केंद्र ने कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द यानी 5 फसलों पर MSP देने का प्रस्ताव दिया था। किसानों ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हमने एक्सपर्ट और किसानों से केंद्र के प्रस्ताव पर बात की। इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रस्ताव हमारे हित में नहीं है। हमारी एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग पूरी हो। एमएसपी देने के लिए 1.75 लाख करोड़ की जरूरत नहीं है। किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी का फैसला 21 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है।

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