Farmers Protest: 'जमीनी हकीकत जाने बिना कोर्ट ने दिए निर्देश', शंभू बॉर्डर खोलने के HC के आदेश पर हरियाणा सरकार ने उठाए सवाल
हरियाणा सरकार ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि हाईकोर्ट को किसान संगठनों को शंभू बॉर्डर से धरना हटाने का निर्देश देना चाहिए था न की बॉर्डर को खोलने का। इस विशेष अनुमति याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए हरियाणा सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट को किसान संगठनों को शंभू बार्डर से धरना हटाने का निर्देश देना चाहिए था, न कि शंभू बॉर्डर खोलने का।
प्रदेश सरकार ने कहा कि जमीनी हकीकत पर विचार किए बिना हाई कोर्ट ने अपने अधिकारों से परे जाकर शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश जारी किया है, जो कि उचित नहीं है। हरियाणा सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी।
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक हफ्ते में बॉर्डर खोलने के दिए निर्देश
हाई कोर्ट ने 10 जुलाई के अपने आदेश में हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने के लिए कहा था। 18 जुलाई को हाई कोर्ट के आदेश को एक सप्ताह पूरा होगा। लेकिन अभी तक राज्य सरकार की ओर से शंभू बॉर्डर खोलने के लिए किसी तरह की हरकत दिखाई नहीं पड़ रही है। वहां आठ लेयर की सिक्योरिटी है, ताकि पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ कूच ना कर सकें। किसान एमएसपी की गारंटी समेत करीब आधा दर्जन मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं।पंजाब के किसानों की दिल्ली कूच की तैयारी
हाई कोर्ट के बॉर्डर खोलने के आदेश के बाद पंजाब की किसान जत्थेबंदियां शंभू बॉर्डर पर फिर से जुटने लगी थी। उनकी तैयारी दिल्ली कूच की है, ताकि वहां अपने मोडिफाई वाहनों के माध्यम से पहुंचकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके।
प्रदेश सरकार ने कही ये बात
प्रदेश सरकार का मानना है कि यदि किसान दिल्ली जाने में कामयाब हो गए तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। ऐसे में उसे फिर से शंभू बॉर्डर को बंद करना पड़ेगा, इसलिए शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका में हरियाणा सरकार ने कहा है कि हाई कोर्ट ने अपने अधिकारों से परे जाकर यह आदेश पारित किया है।हाईकोर्ट ने स्थिति की गंभीरता समझे बिना पारित किए निर्देश- प्रदेश सरकार
हरियाणा सरकार के अनुसार, हाई कोर्ट ने स्थिति की गंभीरता को समझे बिना ही निर्देश पारित कर दिए। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को भी नहीं माना कि किसान यूनियन बहुत आक्रामक थी और कानून का उल्लंघन नहीं करने की बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी उसके आक्रामक रुख में कोई कमी नहीं आ रही थी। हाई कोर्ट को किसान संगठनों को शंभू सीमा से धरना हटाने का निर्देश देना चाहिए था, जबकि उसने हरियाणा सरकार को ही शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दे दिया।
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