ग्रामीण परिवारों को CM मनोहर का तोहफा, 8 साल से 29 लाख लोगों का बकाया पानी बिल माफ; 374.28 करोड़ राशि का करना था भुगतान
हरियाणा सरकार ने करीब 29 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं पर बकाया पेयजल की राशि (water bill) सरचार्ज और ब्याज के 374 करोड़ 28 लाख रुपये माफ कर दिए हैं। इसमें एक अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक पेयजल शुल्क 336.35 करोड़ रुपये शामिल है जबकि एक अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2023 तक सरचार्ज और ब्याज की राशि 37.93 करोड़ रुपये है जिसे माफ किया गया है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana News: सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने करीब 29 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं पर बकाया पेयजल की राशि (water bill), सरचार्ज और ब्याज के 374 करोड़ 28 लाख रुपये माफ कर दिए हैं।
इसमें एक अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक पेयजल शुल्क 336.35 करोड़ रुपये शामिल है, जबकि एक अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2023 तक सरचार्ज और ब्याज की राशि 37.93 करोड़ रुपये है, जिसे माफ किया गया है।
ग्रामीण चौकीदारों के मानदेय में हुई बढ़ोतरी
इस फैसले से गांवों में रहने वाले लाखों पेयजल उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृति के बाद दो लाख रुपये एकमुश्त वित्तीय लाभ देने का फैसला किया है।इनके मासिक मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मानदेय सात हजार से बढ़ाकर 11 हजार रुपये मासिक कर दिया गया है। वर्दी भत्ता 2500 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर चार हजार रुपये प्रति वर्ष किया गया है।
ग्रामीण चौकीदारों को हर पांच साल में इतना मिलेगा साइकिल भत्ता
ग्रामीण चौकीदारों को साइकिल भत्ता हर पांच साल में 3500 रुपये मिला करेगा। इन सभी वित्तीय लाभों पर हर साल 30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई साल 2024 की पहली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह दोनों बड़े फैसले लिए गए।बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि 374.28 करोड़ रुपये के पेयजल शुल्क, सरचार्ज और ब्याज में मिली माफी का सबसे अधिक फायदा गांवों में रहने वाले अनुसूचित जाति के लाखों पेयजल उपभोक्ताओं को होगा।
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