Haryana News: आंदोलन के दौरान मारे गए 750 किसानों को मिलेगा शहीद का दर्जा, रणदीप सुरजेवाला बोले- परिजनों को मिलेगी सरकारी नौकरी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेसकी सरकार आने पर तीन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन करने वाले जिन 750 किसानों की मृत्यु हुई है, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा।

रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उन्हें न केवल शहीद का दर्जा मिलेगा, बल्कि उनके परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। रणदीप सुरजेवाला कैथल जिले के कलायत हलके के गांव मटौर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा किसान कांग्रेस के अध्यक्ष धर्मबीर कोलेखां की ओर से इस जनसभा का आयोजन किया गया था।

इस जनसभा में दिल्ली-हरियाणा बार्डर में मारे गए किसानों को शहीद का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव लाया गया, जिस पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश भर के किसानों ने भाजपा सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर किया था।

किसानों से किए वादे को नहीं पूरा किया केंद्र

केंद्र सरकार ने तब आंदोलरत किसानों को फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गारंटी के साथ करने का भरोसा भी दिलाया था। इसके लिए एक कानून बनाया जाना था, लेकिन केंद्र सरकार किसानों से किया गया यह वादा पूरा करने में विफल रही है।

30 दिनों के भीतर देंगे शहीद का दर्जा

रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि एक महीने बाद हरियाणा में लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सत्ता संभालने के 30 दिनों के भीतर सभी 750 किसानों को शहीद घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही उनके निकटतम रिश्तेदारों को नौकरी भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि मरने वाले किसानों में ज्यादातर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से थे।

देश भर के किसान आज भी एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, जो कि पीएम मोदी, मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी पूरी नहीं कर रहे हैं। जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, संसद में पहला कानून एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी होगा।

बेरोजगारी की समस्या को करेंगे दूर

सुरजेवाला ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाती है, तो बेरोजगारी से प्रभावी ढंग से निपटा जाएगा। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि नौकरियां पारदर्शी तरीके से दी जाएं। हरियाणा में दो लाख सरकारी पद खाली हैं, जिनमें से लगभग एक लाख पद अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए हैं। 

लेकिन राज्य की भाजपा सरकार उन्हें भरने में विफल रही है। हम इन खाली पदों को हर हाल में भरेंगे। उन्होंने बेरोजगारी को बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि इसका असर हर घर पर पड़ा है। सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने के अलावा निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे।