Haryana News: कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित, हर साल दो बार बढ़ेगा मानदेय, नायब सरकार ने दी बड़ी राहत

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में कौशल रोजगार निगम तथा आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 के आधार पर लगे एक लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर विभिन्न विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों में लगे कर्मचारियों की सेवाएं 58 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित की जाएंगी। इसके लिए प्रदेश सरकार एक्ट लाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब किसी कच्चे कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 अगस्त तक पांच साल की नौकरी पूरी करने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित करते हुए इन्हें पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन दिया जाएगा।

परिजनों को मिलेगा स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार जो पालिसी ला रही है, उसमें 50 हजार रुपये से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी शामिल नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में लगे कच्चे कर्मचारियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा।

हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। एक साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा।

तीन श्रेणियों में मिलेगा बढ़े वेतन का लाभ

जिन कर्मचारियों को सेवाएं देते हुए पांच साल हो गए हैं, उन्हें पॉलिसी का लाभ मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल से पांच प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। इसी तरह आठ साल से कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम पे-स्केल से 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। इससे अधिक वर्षों की नौकरी पर न्यूनतम पे-स्केल से 15 प्रतिशत अधिक वेतन दिया जाएगा।

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अतिथि अध्यापकों को भी मिलेंगे अतिरिक्त लाभ

कच्चे कर्मचारियों के लिए घोषित किए गए सभी अतिरिक्त लाभ अतिथि अध्यापकों को भी मिलेंगे। पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार में लगे 14 हजार अतिथि अध्यापकों के लिए हरियाणा की भाजपा सरकार पहले ही सेवा नियम बनाकर 58 साल तक के लिए नौकरी सुरक्षित कर चुकी है।

फरवरी 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में एक्ट पारित कराया था, जिसके तहत अतिथि अध्यापक सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। हर छह महीने में महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है जोकि अतिथि अध्यापकों का वेतन नियमित शिक्षकों के न्यूनतम वेतनमान के बराबर होने तक जारी रहेगा।

सरकार लाएगी एक्ट

कर्मचारी संगठनों को एक्ट के आने का इंतजार ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इंप्लाइज फेडरेशन के प्रधान सुभाष लांबा ने मुख्यमंत्री की घोषणा को सकारात्मक कदम बताया है, लेकिन साथ ही कहा कि सीएम की घोषणा के अनुसार सरकार आउटसोर्स एवं एचकेआरएन कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक्ट लाएगी।

यह एक्ट सरकार कब लाएगी, इस पर स्थिति साफ नहीं की गई है। एक्ट विधानसभा में लाया जाता है, लेकिन सरकार मानसून सत्र पर अपने पत्ते नहीं खोल रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कैबिनेट ने भी 2014 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अगस्त-सितंबर में कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन देने व रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 60 साल करने की घोषणा की थी।

यह घोषणाएं आज तक लागू नहीं हो पाई हैं। उस दौरान कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नियमितीकरण की तीन पालिसी भी बनाई गई, जिसके तहत 4654 कर्मचारी नियमित हुए थे। सरकार द्वारा मजबूत पैरवी न करने के कारण बाद में हाई कोर्ट ने तीनों पालिसी को रद कर दिया।

उन्होंने सवाल किया कि जब रेगुलर भर्ती होगी, तब इन कच्चे कर्मचारियों का क्या होगा, क्योंकि यह ठेका कर्मचारी स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध लगाए हुए हैं। कच्चे कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर पेंशन व ग्रेच्युटी पर भी चुप्पी है। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को पे स्केल के बेसिक वेतन की बजाय समान काम-समान वेतन मिलता तो अच्छा रहता।

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