Haryana News: सीएम नायब सैनी ने 5 अगस्त को बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक, मानसून सत्र की तारीख पर लगेगी मुहर
Haryana News हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में मानसून सत्र की तारीख पर मोहर लग सकती है। मानसून सत्र में कांग्रेस और जजपा सत्तारूढ़ बीजेपी पर बहुमत साबित करने का दबाव बना सकती है। मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों व प्रशासनिक सचिवों से कहा है कि वे ऐसे प्रस्ताव बनाकर उनके कार्यालय में तुरंत भेजें।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पांच अगस्त को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख तय हो सकती है। राज्य में चूंकि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है और सभी राजनीतिक दल फील्ड में अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हैं, इसलिए इस बार का मानसून सत्र काफी छोटा होने की संभावना है।
मानसून सत्र में विपक्षी दल कांग्रेस और जजपा सत्तारूढ़ भाजपा पर बहुमत साबित करने का दबाव बना सकते हैं।मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक पांच अगस्त को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में सुबह 11 बजे से होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय इस बैठक की तैयारियों में पूरे जी-जान से जुटे हैं।
अधिकारियों को दीं हिदायतें
मंत्रिमंडल की मीटिंग का एजेंडा तैयार करने के लिए मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने बृहस्पतिवार को राज्य के सभी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर उन्हें आवश्यक हिदायतें जारी कीं। मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों व प्रशासनिक सचिवों से कहा है कि वे ऐसे प्रस्ताव बनाकर उनके कार्यालय में तुरंत भेजें, जिन्हें सरकार अपनी नई योजना के रूप में लागू कर सकती है।
प्रोजेक्ट की डिटेल बनाकर भेजें
मुख्यमंत्री कार्यालय को यदि सुझाव पसंद आए तो उन पर मुख्यमंत्री की मंजूरी लेने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल की बैठक के एजेंडे में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, सभी उपायुक्तों से कहा गया है कि वे अपने जिलों में उन सभी प्रोजेक्ट की डिटेल बनाकर प्रेषित करें, जो पूरे हो चुके हैं और जिनका लोकार्पण अथवा उद्घाटन तुरंत हो सकता है।
ऐसे सभी लंबित प्रोजेक्ट की शुरुआत मुख्यमंत्री से कराने की सरकार की योजना है, क्योंकि सरकार के पास चुनाव में उतरने से पहले बहुत कम समय बचा है। इसलिए अधिक से अधिक प्रोजेक्ट की शुरुआत कर भाजपा सरकार इसका श्रेय लेने के प्रयासों में है।