हरियाणा में 24 हजार पदों पर नहीं रुकेगी ज्वाइनिंग, हाई कोर्ट ने खारिज की भर्ती रोकने से जुड़ी याचिका

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 24 हजार पदों का रिजल्ट जारी होने के बाद चयनित युवाओं को ज्वाइनिंग कराने का काम शुरू हो गया है। ज्वाइनिंग रोकने के लिए शनिवार को दाखिल याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पहली सुनवाई पर ही खारिज कर दिया।

चयनित युवाओं की ज्वाइनिंग रोकने के लिए विपिन सागर ने हरियाणा सरकार एवं अन्य के विरुद्ध अधिवक्ता केडीएस हुड्डा के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अपना मजबूती से पक्ष रखा।

पहले भी सक्रिय रह चुका है भर्ती रोको गैंग

करनाल निवासी सामाजिक कार्यकर्ता शीशपाल राणा ने बताया कि भर्ती रोको गैंग इस तरह के कार्यों में पहले भी सक्रिय रहा है। भाजपा सरकार भर्ती रोको गैंग के मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भर्ती रोको गैंग की याचिका खारिज करके युवाओं के हित में फैसला लिया है।

भविष्य में भी बिना खर्ची और बिना पर्ची के नीति के साथ ही भाजपा सरकार काम करेगी और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया जाएगा। भर्ती रोको गैंग चाहता था कि युवाओं की ज्वाइनिंग में रोड़े अटका कर भर्ती को रोका जाए लेकिन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है।

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24 हजार पदों पर घोषित हुआ परिणाम

दरअसल, 17 अक्टूबर को हरियाणा की नई सरकार ने शपथ के बाद24 हजार युवाओं को नौकरियों का रिजल्ट जारी किया। ये परिणाम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए घोषित हुए। विधानसभा चुनाव के चलते प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई थी। जिसके कारण रिजल्ट घोषित नहीं किया गया।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा रिजल्ट के एलान के बाद अब जल्द ही चयनित कर्मचारियों की नियुक्तियां की जाएंगी। हरियाणा कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि ग्रुप सी के कुल 25 हजार 500 पद व ग्रुप डी के 2600 पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी और डी का रिजल्ट जारी होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ने कहा कि कुछ युवाओं के रिजल्ट एचएसएससी की तरफ से तैयार हो चुके थे। जैसे ही आयोग रिजल्ट जारी करने लगा तो विपक्षी दल चुनाव आयोग के पास पहुंच गए। जिसके बाद यह परिणाम हाईकोर्ट के पास पहुंच गया।

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