Haryana News: दो लाख गरीबों की गुजारिश, मनोहर सरकार से मांगे सस्‍ते फ्लैट और प्लॉट; आवेदन की प्रक्रिया जारी

चंडीगढ़, अनुराग अग्रवाल: हरियाणा के गरीब लोगों के घर का सपना पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है। प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों को खुद की छत मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना को आगे बढ़ा दिया है। इस योजना के लिए शुरू किए गए पोर्टल पर अभी तक दो लाख से अधिक लोगों ने आवेदन कर फ्लैट और प्लॉट देने की मांग सरकार से की है।

सरकार पहले चरण में उन लोगों को प्लाट और फ्लैट मुहैया करवाएगी, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख से कम है। हरियाणा सरकार ने करीब एक माह पहले घोषणा की थी कि एक लाख गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर प्लाट और फ्लैट दिये जाएंगे। धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इन फ्लैट और प्लॉट के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है।

सरकार कर चुकी तय

सरकार तय कर चुकी है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और पंचकूला में गरीब लोगों को फ्लैट मुहैया करवाए जाएंगे। बाकी के जिलों में 25 वर्गगज के प्लाट देने की योजना है। प्लॉट की कीमत लगभग एक लाख होगी, जबकि 450 वर्ग फीट के फ्लैट की कीमत छह से आठ लाख तक शहरों की स्थिति के हिसाब से हो सकती है।

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शुक्रवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना से जुड़ी पॉलिसी पहली नवंबर को जारी की जाएगी। चूंकि यह सभी गरीब लोग हैं, इसलिए उन्हें एकमुश्त प्लाट और फ्लैट की कीमत देने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में सरकार ने तय किया है कि डाउन पेमेंट देने के बाद बाकी के लोन का प्रबंध सस्ती ब्याज दरों पर सरकार द्वारा विभिन्न बैंकों से करवाया जाएगा। लोन भी 20 साल तक की अवधि के लिए लिया जा सकेगा।

हाउसिंग बोर्ड के 10 हजार फ्लैट बेचने की नीति भी होगी तैयार

हाउसिंग बोर्ड द्वारा भी गरीबों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश के कई शहरों व कस्बों में फ्लैट बनाए गए थे। सीएम ने माना कि यह योजनाएं सिरे नहीं चढ़ पाई। इसकी बड़ी वजह यह है कि लोगों से आवेदन मांगे बिना ही इन फ्लैट और बना दिया गया। बाद में लोगों ने उनमें रुचि नहीं दिखाई। अब इन फ्लैट को भी बेचने की तैयारी में सरकार है। भले ही उनके कितने भी दाम सरकार को मिलें।

10 हजार के करीब ऐसे फ्लैट हैं, जो तैयार हैं, लेकिन किसी को अलाट नहीं किए जा सके हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार इन फ्लैट्स को गरीबों को अलाट करने के लिए सरकार योजना बना रही है। हाउसिंग बोर्ड से जुड़ी कई योजनाओं को सरकार रद भी कर चुकी है।

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इनमें एक्स-सर्विसमैन से जुड़ी हाउसिंग योजना भी शामिल है। यही वजह है कि इस बार पहले प्लाट या फ्लैट देने की बजाय उनके लिए आवेदन मांगे गये हैं, ताकि सरकार को इनका आवंटन करने में किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े।