Haryana: विधानसभा शीतकालीन सत्र में गर्माया रहा जींद छेड़छाड़ मामला और शराब कांड, कांग्रेस और सरकार में लगे आरोप-प्रत्यारोप
विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान कांग्रेस ने प्रदेश में कई ज्वलंत मुद्दों को उठाया। शराब कांड से लेकर जींद में बच्चियों से छेड़छाड़ के मामले में कांग्रेस ने सरकार का घेराव किया। वहीं जींद मामले में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्ववर्ती सरकार पर ही अध्यापक का बचाव करने के आरोप लगाए हैं।
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन काफी गर्मागर्मी भरा रहा। सीएम मनोहर लाल, विपक्ष नेता भूपेंद्र हुड्डा और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सत्र की शुरूआत की। इसके साथ ही हरियाणा में कई अहम मुद्दों पर सदन गर्माया रहा। चाहे वो जींद में स्कूल की बच्चियों से छेड़छाड़ का मामला हो या फिर जहरीली शराब कांड का मुद्दा हो। हालांकि, कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कांग्रेस ने वॉक आउट कर दिया।
महिलाओं की सुरक्षा पर कांग्रेस हुई जमकर हमलावर
इसके साथ ही कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बहन बेटियों सुरक्षित नहीं है। वहीं, बेरोजगारी मुद्दों पर भी कहा कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर वन क्यों है।
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जींद में स्कूल की बच्चियों से छेड़छाड़ के मामले में जब कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने मुद्दा उठाया तो विधानसभा में डिप्टी सीएम ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि साल 2005 और 2011 में भी अध्यापक के खिलाफ शिकायत की गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि साल 2005 और 2011 में अध्यापक को किसने बचाया। अध्यापक पर डीडीआर दर्ज होने के बाद भी एफआईआर ना करवाने को लेकर गीता भुक्कल के झज्जर निवास पर पंचायत हुई।
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जहरीली शराब कांड मुद्दे पर कांग्रेस ने किया वॉक आउट
जहरीली शराब कांड पर पक्ष विपक्ष में जमकर बहस होने के बाद इसे काम रोको प्रस्ताव से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बदला गया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि इसे काम रोको प्रस्ताव ही रहने दिया जाए। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने काम रखो प्रस्ताव में बदलने से इंकार कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने वॉक आउट कर दिया।
अवैध कॉलोनियों के मुद्दे पर हुआ हंगामा
हरियाणा में अवैध कॉलोनियों के संबंध में सवाल पूछे जाने पर सदन में हंगामा हुआ। सीएम ने इसका जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार के वक्त 11,665 अवैध कॉलोनियां थी जबकि मौजूदा सरकार में 5353 कॉलोनियां अवैध हैं। इन सभी कॉलोनियों की लिस्ट की जारी की जाएगी।