Haryana News: खुशखबरी! मुख्यमंत्री इलाज योजना के तहत अब होगा किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट, रोहतक पीजीआई में करवा सकेंगे इलाज
मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत हरियाणा सरकार अब तीन लाख रुपये तक किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट का इलाज मुफ्त में कराएगी। रोहतक पीजीआई में बिना किसी खर्च के किडनी और लीवर प्रत्यारोपण के लिए चिह्नित मरीज अपना इलाज करवा सकेंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-आयुष्मान भारत के तहत भी तीन लाख रुपये तक के किडनी और लीवर इलाज करवा पाएंगे।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत पात्र रोगी तीन लाख रुपये तक का किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट मुफ्त करा सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-आयुष्मान भारत के तहत तीन लाख रुपये के विशेष फिक्स्ड किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट पैकेज के निर्माण को भी मंजूरी दी है।
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने बताया कि चिन्हित मरीज पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज रोहतक में बिना किसी खर्च के किडनी और लीवर प्रत्यारोपण करवा सकेंगे। इससे पैसे की तंगी के कारण किसी को भी आवश्यक स्वास्थ्य सेवा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।
इससे पहले मुख्यमंत्री इलाज योजना के तहत किडनी या लीवर प्रत्यारोपण से संबंधित खर्चों को कवर करने का कोई प्रविधान नहीं था। इस कारण जरुरतमंद रोगियों को उपचार के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। पहली बार किसी सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान में इस सुविधा की शुरुआत होना इस अंतर को पाटने और समाज के सबसे कमजोर वर्गों को व्यापक देखभाल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कही ये बात
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह पहल सभी रोगियों, विशेषकर जरूरतमंदों को किफायती और सुलभ उपचार उपलब्ध कराने की हमारी प्राथमिकता को दर्शाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं में निरंतर सुधार और सेवाओं के दायरे का विस्तार करके हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल तक पहुंच प्राप्त हो।
जिला अस्पतालों में सुधरेंगी बाल चिकित्सा सुविधाएं
जिला अस्पतालों में बाल चिकित्सा सुविधाएं सुधरेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिला अस्पतालों में पहले से स्थापित 12बेड वाले बाल चिकित्सा एचडीयू/आईसीयू इकाइयों के सुदृढ़ीकरण के लिए सालाना 44 करोड़ रुपये के आवंटन को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें करीब 39 करोड़ रुपये चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति पर खर्च किए जाएंगे जिनमें 21 इंटेंसिविस्ट, 105 ड्यूटी मेडिकल ऑफीसर (आईसीयू में प्रशिक्षित), 420 आईसीयू प्रशिक्षित स्टाफ नर्स/नर्सिंग सिस्टर, 105 ओटी/एनेस्थीसिया तकनीशियन और 21 काउंसलर शामिल हैं।
वाक- इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएंगी भर्तियां
यह भर्तियां वाक-इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएंगी। इसका विज्ञापन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की वेबसाइट और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) पोर्टल पर दिया जाएगा। डीजीएचएस की अध्यक्षता वाली एक समिति भर्ती प्रक्रिया की देखरेख करेगी। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के माध्यम से सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, जिनका मानदेय सालाना पांच करोड़ रुपये होगा।
आईसीयू के संचालन के लिए नियोजित जनशक्ति से संबंधित रिकार्ड बनाए रखने और अन्य सेवासंबंधी मामलों का प्रबंधन करने के लिए डीजीएचएस कार्यालय के भीतर एक अलग प्रकोष्ठ बनाया जाएगा।
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