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Haryana Politics: सैलजा ने नायब सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, SC-BC छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर लगाए गंभीर आरोप

पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के 12 लाख से अधिक स्कूली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) के अनुसार इस दौरान अनुसूचित जाति के नौ लाख 43 हजार 605 और पिछड़ा वर्ग के दो लाख 81 हजार 649 छात्र पात्र होने के बावजूद छात्रवृत्ति से वंचित रहे। कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा ने कई आरोप लगाए।

By Jagran News Edited By: Sushil Kumar Updated: Sun, 03 Nov 2024 07:36 PM (IST)
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Haryana Politics: सैलजा ने नायब सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। कांग्रेस महासचिव और सांसद कुमारी सैलजा ने दावा किया है कि पिछले 10 वर्षों में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के सवा 12 लाख से अधिक स्कूली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) के अनुसार इस दौरान अनुसूचित जाति के नौ लाख 43 हजार 605 और पिछड़ा वर्ग के दो लाख 81 हजार 649 छात्र पात्र होने के बावजूद छात्रवृत्ति से वंचित रहे।

सैलजा ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के परिवारों के बच्चों की छात्रवृत्ति के मामले में सैकड़ों करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। किसी जिले में छात्रवृत्ति की राशि आपसी मिलीभगत से खुद ही बंदरबांट कर ली गई, तो कहीं पात्रता होने के बावजूद 10 साल से छात्र छात्रवृत्ति मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

साल 2014 से अब तक हुए छात्रवृत्ति घोटाले की जांच पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस से कराई जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सभी के सामने आ सके।

नायब सरकार पर किए ताबड़तोड़ हमले

उन्होंने कहा कि कैथल में जो कुछ समय पहले 96 लाख रुपये का छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया, वह तो सिर्फ एक नमूना है। सभी जिलों से इस तरह के घोटाले की सूचना मिल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली कक्षा से लेकर 12 वीं कक्षा तक के अनुसूचित व पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए कांग्रेस सरकार ने छात्रवृत्ति की शुरुआत की थी।

इसमें छात्र-छात्राओं को उनकी कक्षा के हिसाब से कक्षा अनुसार एकमुश्त या प्रति माह उक्त राशि देने का प्रविधान किया गया था। इसके साथ ही स्कूल ड्रेस के लिए भी राशि देने का इंतजाम तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था। इसके उलट मौजूदा सरकार ने एससी-बीसी छात्रों के हितों पर कुठाराघात किया है।

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