हिसार, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद व हांसी में चेरिटेबल भवन के लिए मिलेगी जमीन, आइआइएम रोहतक का गुरुग्राम में विस्तार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इस साल करीब तीन हजार एकड़ भूमि को विकसित करने के साथ ही 11 हजार करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एचएसवीपी की ओर से इस साल किसानों को करीब छह हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा, जबकि पिछले साल चार हजार करोड़ रुपये का बकाया भुगतान किया गया है।

हिसार, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद व हांसी में धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं को चैरिटेबल भवन के लिए जगह देने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। आइआइएम रोहतक के गुरुग्राम में विस्तार पटल की भूमि को भी बैठक में मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक साल बाद हुई हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 123वीं बैठक में भविष्य की योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया। इस साल विकसित की जाने वाली जमीन पर 2223.90 करोड़ रुपये की लागत के कई नए प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे।

इनमें सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) मोड पर पंचकूला की राजीव कालोनी, इंदिरा कालोनी व खड़क मंगोली स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सेक्टर 20 व 28 में रिहायशी आवास का निर्माण करना शामिल है। इसके अलावा, एसटीपी का निर्माण होगा तथा फरीदाबाद के सेक्टर 78 में इंटरनेशनल कन्वेशन सेंटर का निर्माण कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ई-आक्शन पालिसी पूरी तरह पारदर्शी है। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यह पालिसी न केवल आम लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है, बल्कि इससे प्राधिकरण की आय में भी इजाफा हुआ है तथा भ्रष्टाचार बंद हुआ है।

ई-आक्शन पालिसी के तहत 11.461.36 करोड़ रुपये की राशि नीलामी से अर्जित हुई है। इसमें आवासीय क्षेत्र से 6503.15 करोड़ रुपये, व्यावसायिक क्षेत्र से 3545.48 करोड़ और संस्थागत क्षेत्र से 1412.73 करोड़ रुपये की राशि मिली है। ई-आक्शन से गुरुग्राम मंडल से सबसे ज्यादा 5434 करोड़ रुपये की आय हुई है।

मुख्यमंत्री ने एचएसवीपी को इनफार्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (आइएमएस) के माध्यम से एक-एक प्रापर्टी का ब्योरा रखने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि प्राधिकरण के पास हर दिन का पूरा डाटा उपलब्ध हो। प्राधिकरण को आइएमएस के माध्यम से प्रत्येक प्लाट का ब्योरा, उसकी नीलामी, अलाटमेंट, संबंधित सेक्टर में खाली प्लाट और विकसित प्लाट की जानकारी रहनी चाहिए।

उन्होंने प्राधिकरण को एक डैशबोर्ड बनाने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण की बैठक अब हर चार माह बाद होगी। हरियाणा शहरी प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में किसानों की जमीन अधिग्रहण से लेकर उन्हें मुआवजा देने तक के काम को बखूबी पूरा किया जा रहा है। उनके प्रस्ताव पर बैठक में श्रीमाता मनसा देवी श्राईन बोर्ड को गांव भैंसा टिब्बा की 2.75 एकड़ भूमि देने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कामर्शियल दुकानों की मंजूरी ले सकेंगी धार्मिक संस्थाएं

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं को एचएसवीपी द्वारा भूमि अलाट की गई है, यदि वे संस्थाएं अपने धार्मिक या सामाजिक स्थल के बाहर दुकान आदि विकसित करते हैं तो इसके लिए शुल्क अदा कर मंजूरी ले सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन सेक्टरों में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए भूमि निश्चित की गई है, उनमें केवल हरियाणा फर्म एंड सोसाइटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड सोसाइटी ही आवेदन कर सकती हैं। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, एसीएस पीके दास, देवेंद्र सिंह, टीवीएसएन प्रसाद, अरूण गुप्ता, वी उमाशंकर, विजेंद्र कुमार ने भागीदारी की।