Haryana: खेल सुविधाएं बढ़ाने के साथ गरीबी दूर करने वाला होगा मनोहर बजट, सांसदों और विधायकों से मांगे सुझाव

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के वित्त मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल भाजपा सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट 23 फरवरी को पेश करेंगे। शुक्रवार को बजट पेश होने के बाद विधानसभा के बजट सत्र का एक सप्ताह तक अवसान रहेगा, जिसमें विधायकों की कमेटियां बजट पर चर्चा करते हुए राज्य सरकार को अपने सुझाव प्रेषित करेंगी।

विधायकों की कमेटियों के सुझाव के आधार पर यदि प्रदेश सरकार को लगेगा तो राज्य के बजट में बदलाव किए जा सकते हैं। यह बदलाव योजनाओं तथा उनके क्रियान्वयन के संबंध में होंगे, लेकिन विधायकों के सुझाव पर बजट की राशि में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस बार के बजट में गरीब कल्याण की योजनाओं की भरमार होगी तथा गांवों में खेल सुविधाएं बढ़ाने पर सरकार का ज्यादा फोकस रहेगा।

हरियाणा विधानसभा बजट सत्र 20 फरवरी से होगा शुरू

हरियाणा सरकार, प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष तथा विधानसभा सचिवालय राज्य का पांचवां बजट बनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से आरंभ होगा, जो छह फरवरी को होगा। हालांकि बजट सत्र की वास्तविक अवधि विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी, जिसकी बैठक 18 फरवरी को बुलाई गई है, लेकिन छह मार्च के बाद त्योहार होने की वजह से बजट सत्र की अवधि बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। बजट तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से सुझाव मांगे हैं।

इस बार हो सकता है दो लाख करोड़ का बजट

मुख्यमंत्री हर साल ऐसे सुझाव प्राप्त करने के बाद उन्हें बजट में शामिल करते हैं। इस बार के बजट के लिए सुझाव के लिए मुख्यमंत्री ने सांसदों और विधायकों को पत्र लिख दिए हैं। पिछले साल सरकार ने 1 लाख 83 हजार 950 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जो कि साल 2022-23 में पेश किए गए 1 लाख 66 हजार 808 करोड़ रुपये के बजट से 11.6 प्रतिशत अधिक था। इ्स बार राज्य सरकार के बजट का आकार बढ़कर करीब 2 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अभी तक जो संकेत दिए हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि भाजपा सरकार का यह बजट गरीब कल्याण की योजनाओं पर आधारित होगा।

जनता के कल्याण को समर्पित होता है हमारा बजट

हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार जन कल्याण के कार्यों को प्राथमिकता देती है। हर बार बजट में जनता के कल्याण के लिए नई योजनाएं शामिल की जाती हैं। हमने अपने वादे के अनुरूप बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाकर तीन हजार रुपये मासिक कर दिया है। अब सरकार बजट पेश करने वाली है। इस बार का हमारा बजट गरीबों के हित में होगा। जिन गांवों में खेलों की सुविधाएं कम हैं, उन्हें बढ़ाने के प्रावधान किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि हरियाणा का बजट ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी कैसे बने, इसके लिए मैंने सभी विधायकों और सांसदों को पत्र लिखे हैं। उनके सुझाव आने के बाद बजट में शामिल किए जाएंगे। बजट को लेकर कमेटियां बनती हैं। उसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जाता है। केंद्र सरकार भी अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। अंतरिम बजट जितनी आवश्यकता होती है, उतना ही होता है।

बजट सत्र में सुरक्षा को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं

हरियाणा विधानसभा के स्पीकर डॉ. ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हमारे पास प्राथमिक सूचना ये है कि राज्य का बजट 23 फरवरी को पेश किया जा सकता है। विधानसभा सचिवालय की तैयारियां पूरी हैं। बजट पेश होने के बाद एक सप्ताह का अवकाश रहेगा। बजट की फाइनल अवधि विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है। बजट पास होने से पहले विधायकों की गठित कमेटियों से सुझाव मांगे जाएंगे। पूरे बजट सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी।

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बजट सत्र के दौरान रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

डॉ. गुप्ता ने कहा कि संसद में पिछले दिनों जिस तरह से कुछ लोगों ने घुसकर उपद्रव मचाया था, उसे देखते हुए विधानसभा में भी सुरक्षा कड़ी की जाने वाली है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा ने 16 फरवरी को बैठक बुलाई है, जबकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक 18 फरवरी को होगी। बजट सत्र 20 फरवरी से आरंभ होकर छह मार्च तक चलने की संभावना है।

हरियाणा सरकार का साल 2023-24 का बजट की खास बातें

• हरियाणा का भारत के सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में योगदान 3.86 प्रतिशत
• वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी विकास दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया।
• साल 2014-15 से 2022-23 तक हरियाणा की जीएसडीपी की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 5.62 प्रतिशत रही, जबकि इसी अवधि में देश की जीडीपी वृद्धि दर 4.58 प्रतिशत थी।
• राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय साल 2014-15 में वर्तमान मूल्यों पर 86 हजार 647 रुपये थी, जो साल 2022-23 में बढ़ाकर 1 लाख 70 हजार 620 रुपये होने की संभावना जताई गई। हरियाणा के लिए यह साल 2014-15 में 1 लाख 47 हजार 382 रुपये से बढ़कर 2022-23 में 2 लाख 96 हजार 685 रुपये होने की संभावना है।
• राज्य के साल 2023-24 के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया।

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