अनलॉक-1: हरियाणा में मनोहर ने की सौगातों की बारिश, जानें किसे क्‍या मिला सरकार के पिटारे से

Unlock-1 में हरियाणा के मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल ने सभी वर्गों के लिए सौगातों की बारिश की है। मुख्‍यमंत्री छोटे उद्यमियों रेहड़ी-पटरी वालों व किसानाें स‍हित कई वर्गों को राहत दी है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Updated: Wed, 03 Jun 2020 06:54 AM (IST)

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा के अनलॉक होते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिटारे से हर वर्ग के लिए सौगातें निकली हैं। गरीब, किसान-मजदूर और उद्यमियों से लेकर छात्रों और युवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने रोडमैप बनाया है जिससे वह कोरोना के चलते हुए नुकसान से उबर सकें। उन्‍होंने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी-पटरी पर व्‍यवसाय करने वालों को अल्‍प ब्‍याज दर पर कर्ज देने का ऐलान किया। केंद्र की मोदी सरकार की एक साल की उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम ने करीब एक दर्जन नई योजनाओं की घोषणाएं कीं। ये अगले कुछ दिनों में परवान चढ़ेंगी।

गरीब, किसान-मजदूर और उद्यमियों से लेकर छात्रों और युवाओं के लिए रोडमैप का ऐलान

चंडीगढ़ में डिजिटल प्रेस कान्फ्रेंस के जरिये पत्रकारों से रू-ब-रू मुख्यमंत्री ने बताया कि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए 2500 करोड़ रुपये के लोन का प्रबंध किया है। शिशु लोन के तहत पांच लाख छोटे उद्यमियों को 50 हजार रुपये तक का लोन बैंकों से दिलाया जाएगा जिसका आधा ब्याज सरकार देगी।

इसी तरह रेहड़ी-फड़ी, रिक्शा, ऑटो-रिक्शा से घर चलाने वाले लोगों को 15 हजार रुपये तक ऋण दिलाया जाएगा। इस राशि पर दो फीसद ब्याज सरकार देगी, जबकि दो फीसद ब्याज खुद देना होगा। राज्य सरकार की यह घोषणा केंद्र सरकार द्वारा एमएमएसई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) के लिए घोषित साढ़े 3 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज से अलग होगी।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल के अनुसार आयुष्मान भारत योजना में 1.80 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। अभी तक प्रदेश में एक लाख दस हजार लोगों ने इस योजना का फायदा उठाया है। परिवार पहचान पत्र का काम पूरा होते ही आर्थिक रूप से कमजोर दूसरे लोगों को भी इसका फायदा मिलने लगेगा।

फसली ऋण राहत योजना को 30 जून तक बढ़ाया

सीएम ने पिछले साल खत्म हो चुकी फसली ऋण राहत योजना को 30 जून तक बढ़ाने का ऐलान किया। अभी तक चार लाख दस हजार किसानों ने योजना का फायदा उठाया है जिनके ब्याज और जुर्माने के 1314 करोड़ रुपये सरकार ने माफ किए हैं। इसी तरह नलकूप पावर बिल माफी योजना का एक लाख 12 हजार किसानों ने 23 करोड़ रुपये का फायदा उठाया।

500 एफपीओ बनेंगे, मंडियों में लगेंगे ड्रायर

किसानों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि फसलों का एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) बढऩे से किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ तक लाभ होगा। केंद्र सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए घोषित एक लाख करोड़ रुपये के पैकेज से किसानों के लिए कई सुविधाओं का निर्माण होगा। 500 एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) बनाने के अलावा मंडियों में फसलों को सुखाने के लिए ड्रायर लगाए जाएंगे। फसलों के भंडारण को सायलोज बनेंगे।

प्रदेश में मनरेगा मजदूरी हुई 309 रुपये

मुख्यमंत्री ने मनरेगा मजदूरी को बढ़ाते हुए 309 रुपये दैनिक करने की घोषणा की जो पूरे देश में सर्वाधिक है। जनधन योजना के तहत गरीब महिलाओं के खाते में 500 रुपये डाले जाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर दूसरे वर्गों के लोगों को एक हजार रुपये दिए जाएंगे। 16 लाख बीपीएल परिवारों और असंगठित मजदूरों को चार से पांच हजार रुपये खाते में भेजे जा रहे हैं। पांच लाख लोगों को डिस्ट्रेस राशन टोकन दिया गया ताकि कोई भूखा न सोये। सभी जिलों में कलस्टर बनाकर उद्योगों का विकास होगा।

जेई सिविल का रिजल्ट 7 जून तक आएगा

जेई सिविल के परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे चार हजार से अधिक युवाओं को सीएम ने भरोसा दिलाया कि 7 जून तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डी ग्रुप के चार हजार से अधिक पदों का रिजल्ट तैयार करने के चलते यह देरी हुई है।

जापान-अमेरिका के बाद अब कोरिया के निवेशकों को न्योता

मुख्यमंत्री ने बताया कि विदेशी निवेश के लिए जापान और अमेरिका के निवेशकों से मंथन के बाद अब कोरिया के उद्यमियों संग वेबिनार होगा। जमीन पट्टे पर देने की योजना निवेशकों को खूब रास आ रही। पंचायती जमीन को भी लीज पर लिया जा सकेगा। उद्योगों की कसौटी पर खरा उतरने के लिए नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के कोर्स कराएंगे। सीएम ने बताया कि चार साल पहले भी इनवेस्टर्स समिट हुई थी जिसके बाद एक लाख करोड़ का निवेश हो चुका है। प्रदेश में 20 हजार छोटी-छोटी इकाइयां खुली हैं जिससे युवाओं को रोजगार मिला।

आर्थिक संकट से ऐसे उबरेगा हरियाणा

उन्‍होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने मार्च में 1.42 लाख करोड़ रुपये का बजट पास किया था। पिछले दो महीने से आर्थिक गतिविधियां ठप होने से करीब 15 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका, जबकि अब भी राजस्व के संसाधन पटरी पर नहीं आ रहे। सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार ने वेज एंड मींस एडवांस के रूप में उधार लेनी की सीमा बढ़ा दी है। इसी तरह फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (एफआरबीएम) की लिमिट को तीन से बढ़ाकर पांच फीसद कर दिया है। यानी कि हम 15-20 हजार करोड़ रुपये ले सकते हैं।

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सीएम की घोषणाओं के छह प्रमुख बिंदु-

- पांच लाख छोटे उद्यमियों को 50 हजार का लोन, सरकार देगी आधा ब्याज।

- रेहड़ी-फड़ी, रिक्शा, ऑटो-रिक्शा से घर चलाने वाले लोगों को 15 हजार रुपये तक ऋण।

- प्रदेश में मनरेगा मजदूरी बढ़ाकर 309 रुपये की। देश में यह सर्वाधिक

- 500 एफपीओ बनेंगे, मंडियों में लगेंगे ड्रायर

- किसानों के लिए फसली ऋण राहत योजना को 30 जून तक बढ़ाया।

-1.80 लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवार आयुष्मान भारत योजना में।

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पहले मिल चुकी ये बड़ी राहत

-विद्यार्थियों के एजुकेशन लोन पर 50 करोड़ रुपये का ब्याज माफ।

-भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को 19 फसल-सब्जियों के लिए मिले 610 करोड़।